Narendra Modi Government Approves Funds To Real Estate Sector: रियल एस्टेट सेक्टर को मंदी से निकालने के लिए सरकार, एलआईसी और एसबीआई की तरफ से दिया जाएगा 25 हजार करोड़ का फंड

नई दिल्ली. Narendra Modi Government Approves Funds To Real Estate Sector: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देते हुए 25 हजार करोड़ के बड़े पैकेज का ऐलान किया है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा देशभर में अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए सरकार की ओर से 10 हजार करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा. इस फंड का इस्तेमाल अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने में किया जाएगा. ताकि जिन लोगों ने अपने घर बुक कर लिए उन्हें घर मिल जाए. रियल एस्टेट सेक्टर के लिए शुरुआती चरण में 10 हजार करोड़ की राशि जारी की जाएगी.

सरकार के साथ ही एलाईसी हाउसिंग और एसबीआई की ओर से भी इसमें पैसे डाले जाएंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि कुल फंड फिलहाल 25 हजार करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है. निर्मला सीतारमण के बयान के मुताबिक इस फंड का इस्तेमाल किफायती घरों और मध्यम आय वर्ग के प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में किया जाएगा. वित्तमंत्री ने यह भी बताया कि कर्ज में डूबी हाउसिंग कंपनियों को राहत पहुंचाने के लिए स्पेशल विडों योजना शुरू की जाएगी. सरकार के मुताबिक भारत में करीब 1600 हाउसिंग प्रोजेक्ट अटके हुए हैं और 4.58 लाख घर इसमें फंसे हुए हैं. वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि पिछले 2 महीने में कई बार बैठक हुई जिसमें घर खरीददार और बैंक प्रतिनिधि शामिल हुए.

कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार, एलआईसी और एसबीआई की मदद से 25 हजार करोड़ का फंड बनाया जाएगा. इससे घर खरीददारों की मदद की जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा सस्ते, आसान शर्तों पर फंड मुहैया कराया जाएगा. वित्त मंत्री के बयान पर नजर डालें तो जो प्रोजेक्ट एनपीए हो गए हैं या फिर एनसीएलटी में हैं उन्हें भी इस फंड का फायदा मिलेगा. मालूम हो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा था कि सरकार और आरबीआई रियल एस्टेट सेक्टर की मुश्किलों का हल निकालने की दिशा में काम कर रहे हैं.

Congress Leaders Dropped from Nehru Memorial Panel: नेहरू मेमोरियल पैनल से कांग्रेस नेताओं को हटाया गया, पीएम नरेंद्र मोदी बने सोसाइटी के अध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बने उपाध्यक्ष

Narendra Modi Government Decision On RCEP: आरसीईपी पर नरेंद्र मोदी सरकार का फैसला राष्ट्रीय हित में, शामिल होने पर अर्थव्यवस्था को हो सकता था नुकसान