Triple Talaq Bill Ordinance Highlights: तीन तलाक पर अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, 6 माह में पास कराना होगा बिल

नई दिल्ली. तीन तलाक पर अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंज़ूरी दे दी है. इंस्टेंट तीन तलाक को लेकर दो सत्र से बिल राज्सभा में लंबित था. बता दें कि यह अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा. तब तक सरकार को इसे पारित कराना होगा यानी सरकार के पास शीत सत्र में ही इस बिल को पास कराने का समय है. बिल को मंजूरी के लिए राष्‍ट्रपति के पास भेज दिया है. इसको लेकर एआईएमऐआईएम के अध्यक्ष असद्दुदीन ओवैसी ने कहा है कि पीएम मोदी मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं. ट्रिपल तालाक अध्यादेश का समानता के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, यह सरकार द्वारा अपनाया जाने वाली महज एक रणनीति है.

गौरतलब है कि लोकसभा से पारित होने के बाद यह बिल राज्यसभा में लटक गया था. तब कांग्रेस की ओर से संसद में कहा गया था कि इस बिल के कुछ प्रावधानों में बदलाव किया जाना चाहिए. बुधवार को केंद्र द्वारा लिए गए इस फैसले को लेकर यूपी में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने कहा कि महिलाओं की जीत हुई है. 

इसके अलावा वसीम रिजवी ने कबा कि देश की मुस्लिम महिलाओं ने कट्टरपंथी तबके से टकराते हुए मामले को समाज में लाने काम किया और सुप्रीम कोर्ट तक गईं. उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी समाज के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम समाज समेत सभी लोग पीड़ित महिलाओं के साथ खड़े हैं. रिजवी ने परिवार में लड़कियों की हिस्सेदारी के लिए भी आगे लड़ाई लड़ने की बात कही. इस बिल में केंद्र सरकार ने कुल तीन संसोधन किए है. इसमें ज़मानत देने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास होगा और कोर्ट की इजाज़त से समझौते का प्रावधन भी रहेगा.

नए संशोधन

-पहले इस मामले को लेकर कोई भी केस कर सकता था. यहां तक कि पुलिस खुद भी मामला दर्ज कर सकती थी लेकिन अब सिर्फ पीड़िता, सगा रिश्तेदार ही केस दर्ज करा सकेगा.

-तीन तलाक पहले गैर जमानती अपराध और संज्ञेय अपराध था और पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी. लेकिन अब संशोधन के बाद मजिस्ट्रेट को ज़मानत देने का अधिकार होगा. 

-इस तरह के मामलों में पहले समझौते का कोई प्रावधान नहीं था लेकिन संशोधन के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पति-पत्नी में समझौते का विकल्प भी खुला रहेगा.