लोकसभा चुनाव 2019 से पहले देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने नई अनाज खरीद नीति को मंजूरी दी है. इस नीति के तहत अब देश के अधिकांश किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा मिलेगा. ऐसे में अगर सरकार द्वारा तय बाजार मूल्य नीचे जाता है तो भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित किया जाएगा.
नई दिल्ली. देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव 2019 से पहले किसानों को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है. दरअसल केंद्रीय कैबिनेट ने नई अनाज खरीद नीति को मंजूरी दी है. जिसके अनुसार, देश के अधिकांश किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा मिलेगा. गौरतलब है कि समर्थन मूल्य नीति के तहत हर एक वर्ष सरकार खरीफ और रबी की 23 फसलों का मू्ल्य तय करती हैं. बता दें कि बीते जुलाई में सरकार ने फसल की लागत को डेढ़ गुना कीमत देने का वादा करते हुए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य को 200 रुपए प्रति क्विटंल बढ़ा दिया गया था.
गौरतलब है कि सरकार की इस नई नीति के अनुसार किसानों को बाजार मूल्य के सरकार द्वारा तय दाम नीचे जाने पर भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित किया जाएगा और इसका लाभ अधिकांश किसान उठाएंगे. इतना ही नहीं सरकार की यह नीति किसानों के लिए एफसीआई जैसी सरकारी एजेंसियों को अपनी फसल बेचना आसान कर देगी.वहीं कैबिनेट ने कुछ और भी अहम फैसले लिए गए हैं जिनके अनुसार, एथेनॉल की कीमत तय करने का तरीका बदलेगा.
वहीं सी-हेवी शीरे की कीमत घटाकर 43.46 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है. इसके साथ ही बी-हेवी शीरे के दाम बढ़कर 52.43 रुपए प्रति लीटर की गई है. वहीं एथेनॉल निर्माण करने वाली मिलों के दाम 59.19 रुपए लीटर होगी. वहीं एमएसपी के अनुसार अब किसानों की फसल की खरीद होगी. बता दें कि जुलाई में किसानों की फसल लागत के कम से कम डेढ़ गुना कीमत दिलाने के वादे को पूरा करने के लिए कदम उठाते हुए सरकार ने धान के एनएसपी को प्रति क्विंटल 200 रुपए बढ़ा दिया है.
