Nagaland state where government will run without opp नई दिल्ली. जैसा कि नागालैंड विधान सभा (एनएलए) में प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों ने कोहिमा में शनिवार को एक सर्वदलीय सरकार के गठन को अंतिम रूप दिया, सदन ने संकल्प लिया कि नई सरकार को संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन कहा जाएगा। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस फैसले […]
नई दिल्ली. जैसा कि नागालैंड विधान सभा (एनएलए) में प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों ने कोहिमा में शनिवार को एक सर्वदलीय सरकार के गठन को अंतिम रूप दिया, सदन ने संकल्प लिया कि नई सरकार को संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन कहा जाएगा।
मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस फैसले के बाद ट्वीट किया, “नागालैंड में विपक्ष रहित सरकार के लिए संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन (यूडीए) का नामकरण एनडीपीपी, भाजपा, एनपीएफ और निर्दलीय विधायकों के पार्टी नेताओं और विधायकों ने सर्वसम्मति से किया है।”
सरकार की प्रवक्ता नीबा क्रोनू ने पत्रकारों से कहा कि विधायक अगले कुछ दिनों में यूडीए के गठन के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे. पहले यह घोषणा की गई थी कि नई सरकार को नागालैंड संयुक्त सरकार कहा जाएगा, लेकिन क्रोनू ने कहा कि शनिवार की बैठक के दौरान यह तय किया गया था कि यूडीए अधिक उपयुक्त होगा।
19 जुलाई को, विपक्षी दल, नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) ने बिना किसी पूर्व शर्त के एक सर्वदलीय सरकार बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मुख्यमंत्री के विचार का अनुरोध किया गया था ताकि संयुक्त रूप से नगा मुद्दे के शीघ्र राजनीतिक समाधान पर जोर दिया जा सके। प्रारंभ में, जबकि सत्तारूढ़ नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) ने इस कदम की सराहना की, केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेताओं को विकास पर इतना उत्साहित नहीं होने की सूचना मिली। भाजपा सरकार में एनडीपीपी की एक प्रमुख सहयोगी है और कहा जाता है कि सीएम रियो ने दिल्ली में केंद्रीय भाजपा नेतृत्व को आश्वस्त किया है।
यह पहली बार नहीं है जब नागालैंड में सर्वदलीय सरकार होगी। 2015 में एनपीएफ के नेतृत्व वाले डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड (डीएएन) के तीसरे कार्यकाल के दौरान राज्य में विधानसभा में कोई विपक्ष नहीं था, जब कांग्रेस विधायक सरकार में शामिल हुए और बाद में सत्तारूढ़ एनपीएफ में विलय हो गए। लेकिन इस बार बिना मर्ज किए गठबंधन बना लिया गया है.
सरकार के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि एनपीएफ के साथ विभागों के बंटवारे पर शनिवार की बैठक में कोई फैसला नहीं लिया गया.
60 के सदन में एनपीएफ के 25, एनडीपीपी के 20, भाजपा के 12 और दो निर्दलीय हैं, जबकि एक जुलाई को एनडीपीपी के शमातोर-चेसोर विधायक तोशी वुंगतुंग के निधन के बाद एक विधानसभा सीट खाली है.
हालांकि, नागालैंड के सांसद नगा शांति वार्ता में सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं, लेकिन वर्षों से निर्वाचित सदस्यों ने, पार्टी लाइनों को काटते हुए, माना है कि वे लंबे समय से चली आ रही समस्या के समाधान के लिए एक सुविधाजनक भूमिका निभाएंगे।