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अग्निपथ स्कीम: बीजेपी पर बरसे दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया, कह दी ये बड़ी बात..

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा सेना में शॉर्ट टर्म भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ को लेकर मोदी सरकार घिरती नजर आ रही है. देश में अग्ननिपथ के विरोध की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है. बिहार से शुरू हुई विरोध प्रदर्शन कि आग देश के 12 राज्यो में फैल चुकी है. एक तरफ […]

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अग्निपथ स्कीम: बीजेपी पर बरसे दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया, कह दी ये बड़ी बात..
  • June 19, 2022 1:12 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा सेना में शॉर्ट टर्म भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ को लेकर मोदी सरकार घिरती नजर आ रही है. देश में अग्ननिपथ के विरोध की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है. बिहार से शुरू हुई विरोध प्रदर्शन कि आग देश के 12 राज्यो में फैल चुकी है. एक तरफ पूरे देश में अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है. बता दें कि विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर स्कीम को लेकर सरकार को घेरने में लगी हुई है. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भाजपा शासित केंद्र सरकार पर ट्वीट करते हुए लिखा कि वे यानी केंद्र सरकार कहते है कि 17.5 साल की उम्र में आओ 21 साल की उम्र में जाओ, 4 साल नौकरी करवाएंगे फिर लात मारकर भगा देंगें। उसके बाद हमें नहीं पता क्या करोगे.

क्या बोले सिसोदिया ?

बता दें कि देशभर में अग्ननिपथ योजना के विरोध से सरकार घिरते हुए दिख रही है. इसी बीच दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा कि सरकार कहना चाहती है कि युवा 17.5 साल की उम्र में नौकरी पर आओ और फिर 21 साल की उम्र में वापस भाग जाऊ. 4 साल नौकरी करने के बाद सरकार युवा को लात मारकर भगा देगी और फिर 4 साल के बाद हमें नहीं पता क्या करोगे। खाना-पीना, जीना-मरना, हमें नहीं पता क्या करोगे.

देश भर में भड़की हिंसा

केंद्र सरकार की सेना में भर्ती की ‘अग्निपथ’ योजना के खिलाफ देशभर में युवाओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है. बिहार से हरियाणा तक आंदोलन आक्रमक होता जा रहा है. कहीं गाड़ियों में आग लगा दी गई तो कहीं ट्रेन की पटरियां ही उखाड़ दी गई, ऐसे में सरकार युवाओं को स्कीम के फायदे समझाने की कोशिश कर रही है, वहीं विपक्ष का कहना है कि इस योजना के जरिए युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है और ये सेना की गरिमा को भी कम करता है. शनिवार को यूपी-बिहार समेत देश के 13 राज्यों में इस योजना का विरोध हो रहा है.

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