नई दिल्ली : 2003 में वाजपेयी सरकार ने संविधान संशोधन कर के 2026 तक परिसीमन पर रोक लगा दी थी. यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सीट नहीं बढ़ेगी. अगर परिसीमन पर से रोक हटाना है तो सरकार को संसद में बिल लेकर आना होगा और पास कराना होगा. अगर 2026 में परिसीमन […]
नई दिल्ली : 2003 में वाजपेयी सरकार ने संविधान संशोधन कर के 2026 तक परिसीमन पर रोक लगा दी थी. यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सीट नहीं बढ़ेगी. अगर परिसीमन पर से रोक हटाना है तो सरकार को संसद में बिल लेकर आना होगा और पास कराना होगा. अगर 2026 में परिसीमन होगा तो लोकसभा में सीटों की संख्या 800 तथा राज्यसभा में 332 हो जाएगी. दोनों सदन में सदस्यों की संख्या 1132 हो जाएगी. मौजूदा समय में लोकसभा में 543 और राज्ससभा में अधिकतम संख्या 250 है. राज्यसभा ऊपरी सदन होता है इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते है. राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल और लोकसभा का 5 साल का होता है. मौजूदा समय में 1971 के जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा की सीटों का बंटवारा हुआ है.
नए भवन में काफी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है जैसे बायोमेट्रिक्स, ट्रांसलेशन सिस्टम, डिजिटल लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन और प्रोग्राम करने योग्य माइक्रोफोन। साथ ही इसमें साउंड सिमुलेशन भी फिट किया गया है ताकि गूंज को सीमित किया जा सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को करेंगे. नए संसद भवन की बात करे तो इसमें 888 लोकसभा की सीटें और राज्यसभा में 384 सीटें है. दोनों सदनों के विजिटर्स गैलरी में 336 लोगों के बैठने की सुविधा है. अगर संयुक्त अधिवेशन होता है तो लोकसभा में 1272 से अधिक सांसद एक साथ बैठ सकते है.
नए संसद भवन को काफी कम समय बनाया गया है. इसको बनाने का टेंडर टाटा प्रोजक्ट को दिया गया था. इसको बनाने का कार्य 15 जनवरी 2021 में शुरू हुआ था. बिमल पटेल ने नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था और यह पूरी तरीके से भूंकपरोधी है.
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