नई दिल्ली। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. आज यानी शुक्रवार को सुबह-सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर सत्येन्द्र जैन के सहयोगियों समेत आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है. ईडी के सूत्रों की मानें तो इसमें सत्येंन्द्र […]
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. आज यानी शुक्रवार को सुबह-सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर सत्येन्द्र जैन के सहयोगियों समेत आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है. ईडी के सूत्रों की मानें तो इसमें सत्येंन्द्र जैन के भी ठिकाने शामिल हैं जहां शुक्रवार की सुबह छापेमारी की गई है. जैन इस समय गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली में स्थित तिहाड़ जेल में बंद है.
हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येन्द्र जैन और उनके सहयोगियों के यहां छापेमारी की थी. उस समय कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी. जिसमें प्रकाश ज्वैलर्स के यहां 2.23 करोड़ और वैभव जैन के यहां 41.5 लाख रुपये कैश के अलावा 133 सोने के सिक्के भी मिले थे. वहीं प्रूडेंस स्कूल के चेयरमैन जीएस मथारू के यहां भी 20 लाख रुपए कैश मिले था.
बता दें कि ईडी की इस छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरा था. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इस समय प्रधानमंत्री जी पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं. खासकर दिल्ली और पंजाब सरकारों के, झूठ पर झूठ, आपके पास सारी एजेन्सीज की ताकत मौजूद है, पर ईश्वर हमारे साथ है. ईडी के दावों के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय के पंचनामा की कॉपी दिखाते हुए दावा किया था कि ईडी को सत्येंद्र जैन के घर से कुछ नहीं मिला. ईडी बदनाम करने के मकसद से ये कर रही है लेकिन फिर भी रेड फेल हो गयी.
आम आदमी पार्टी के स्वास्थय मंत्री सत्येन्द्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अगस्त 2017 में सीबीआई द्वारा उनके और अन्य साथियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आया. सीबीआई ने दिसंबर 2018 में एक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि 2015-17 के दौरान कथित आय से अधिक संपत्ति का मूल्य 1.47 करोड़ रुपए था, जो उनकी आय के स्रोतों से लगभग 217 प्रतिशत अधिक था. आयकर विभाग ने भी इन लेन-देन की जांच की थी और कथित रूप से जैन से जुड़ी बेनामी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया था. इसके बाद इसमें प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हुई थी।
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