Union Budget 2019: आम चुनाव से पहले मध्यम वर्ग को लुभाने के लिए मोदी सरकार का बड़ा दांव, 5 लाख रुपए हो सकती है आयकर छूट सीमा

नई दिल्ली: Modi Govt Income Tax Exemption limit Interim Budget: लोकसभा चुनाव 2019 (loksabha Election 2019) से पहले केंद्र की मोदी सरकार मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा दे सकती है. सामने आई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर दोगुनी कर सकते हैं. जो वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 2.5 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए हो सकता है. साथ ही मेडिकल खर्चो और परिवहन भत्ते को भी फिर से बहाल किया जा सकता है. इस खबर के आने के बाद वेतनभोगी कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है.

अंतरिम बजट में केंद्र सरकार की नजर अधिक से अधिक लोगों को खुश करने पर होगी. क्योंकि केंद्र सरकार इस बजट के माध्यम से मध्यम वर्ग को लुभाने का पूरा प्रयास कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स स्लैब (Tax Slab) को सुव्यवस्थित करने की योजना बनाई गई है. जो किसी भी स्थिति में आगामी प्रत्यक्ष कर संहिता (डायरेक्ट टैक्स कोड) के अनुरूप होंगे.

वर्तमान में, 2.5 लाख रुपये की आय को निजी आयकर से छूट प्राप्त है, जबकि 2.5 से 5 लाख रुपये के बीच की सालाना आय पर 5 फीसदी टैक्स लगता है. वहीं 5 से 10 लाख रुपये की सालाना आय पर 20 फीसदी टैक्स लगता है. वहीं 10 लाख रुपये से अधिक की सालाना आय पर 30 फीसदी टैक्स लगता है. वहीं 80 वर्ष के अधिक की आयु के नागरिकों को 5 लाख रुपये सालाना की आय पर कर छूट प्राप्त है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कॉरपोरेट टैक्स में फिलहाल बदलाव की कोई संभावना नहीं है. 

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