नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार वक्फ कानून से जुड़े दो नए बिल लाने की तैयारी कर रही हैं। इन बिलों का उद्देश्य वक्फ बोर्ड में सुधार करना हैं। पहले बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त किया जाएगा, जबकि दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1955 में संशोधन किया जाएगा।

प्रॉपर्टी के लिए मची लूट पर लगाम

नए वक्फ बिल के लागू होने के बाद वक्फ की करोड़ों की संपत्तियों की लूट पर लगाम लगाने की कोशिश होगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजेजु ने कहा कि सरकार को वक्फ संपत्तियों के लूट की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थीं.इस लूट को रोकने के लिए ही सरकार ने यह बिल लाने का निर्णय लिया हैं।

सूत्रों के अनुसार, मुस्लिम समुदाय में एक वर्ग ने वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर लिया हैं जिससे गरीब मुस्लिम परेशान हैं.हालांकि, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं का आरोप हैं कि सरकार मुस्लिमों की संपत्ति हड़पने के लिए यह वक्फ बिल ला रही है.

 वक्फ बोर्ड अधिनियम में 44 संशोधन

वक्फ बोर्ड अधिनियम में 44 संशोधन किए जाएंगे.केंद्र सरकार का कहना है कि इस बिल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से संचालन और देखरेख करना हैं।

गैर मुसलमानों की एंट्री बदलेगा नाम

वक्फ कानून 1995 का नाम बदलकर “एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, किया गया है। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम और गैर-मुस्लिम का अब उचित प्रतिनिधित्व होगा। वक्फ के पंजीकरण के तरीकों को एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जाएगा.

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