Modi Government Tough on Kashmir Terror Funding Case Against Separatists: मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए फुल एक्शन में हैं. अब कश्मीरी अलगावादियों द्वारा आंतकवादियों फंडिंग (टेरर फंडिंग) पर नकेल कसने की तैयारी करते हुए कहा जा रहा है कि अब सिर्फ टेरर फंडिंग केस में पूछताछ ही नहीं बल्कि गिरफ्तारी भी होगी.
नई दिल्ली. जम्मू कश्मीर में बीजेपी-पीडीपी का गठबंधन टूटने और राज्य में राज्यपाल शासन लगने के बाद अलगाववादियों व आतंकवादियों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं. सूत्रों के हवाले से अब आतंकी फंडिंग व आतंकी फडिंग मामले पर अलगावादियों से सिर्फ पूछताछ ही नहीं बल्कि गिरफ्तार भी हो सकती है. इस मुद्दे पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में आंतरिक सुरक्षा को लेकर कई अहम बातचीत हुई. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल गृह सचिव, आईबी प्रमुख रॉ प्रमुख इसके अलावा खुफिया विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों के बीच टेरर फंडिंग को लेकर भी सख्त कार्रवाई करने को लेकर विचार हुआ.
इस बैठक में राज्यपाल शासन के बाद सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन की समीक्षा की गई. साथ ही अमरनाथ यात्रा पर आतंकियों के सीमा पार से भारतीय सीमा में घुसपैठ होने के बाद अमरनाथ यात्रा पर जो खतरा पैदा हुआ है उसका मुकाबला किस तरह से किया जाए इस पर भी चर्चा हुई. इस बैठक में अलगाववादी नेताओं पर नकेल कसने को लेकर विचार किया जा रहा है कि आतंकवादियों की मदद करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
जम्मू कश्मीर और टेरर फंडिंग पर सख्ती बरतने के लिए सोमवार को केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा ने जांच एजेंसी एनआईए डीजी और ईडी के प्रमुख के साथ बैठक भी हुई थी. इस मीटिंग में टेरर फंडिंग पर नकेल कसने के लिए कई तरीकों पर विचार किया गया था. बता दें जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगने के बाद लगातार राज्य में आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं.
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