नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने 2022-23 फसल वर्ष के लिए धान के एमएसपी को 100 रुपये बढ़ाकर 2,040 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, बुधवार को कैबिनेट ने एमएसपी बढ़ाने की मंजूरी दी. सरकार के […]
नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने 2022-23 फसल वर्ष के लिए धान के एमएसपी को 100 रुपये बढ़ाकर 2,040 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, बुधवार को कैबिनेट ने एमएसपी बढ़ाने की मंजूरी दी. सरकार के इस फैसले से किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है.
इसके अलावा भारत सरकार जल्द ही व्यापारियों को लगभग 1.2 मिलियन टन गेहूं बाहर भेजने की अनुमति दे सकती है, 1.2 मिलियन टन गेहूं के निर्यात पर विचार किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक़, पिछले महीने गेहूं के निर्यात पर अचानक प्रतिबंध लगाने के बाद से सरकार बंदरगाहों पर फंसे कार्गो को साफ करना चाहती है. हालांकि, सरकार की अनुमति के बाद भी लगभग 5 लाख टन गेहूं बंदरगाहों पर फंसा रह सकता है, इसकी वजह व्यापारियों को निर्यात परमिट नहीं मिलना है.
बता दें कि केंद्र ने 14 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था.