नई दिल्ली, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है. कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार लगातार किसानों को सशक्त बनाने का काम कर रही है, वहीं इस बैठक में तीन लाख रुपए तक के लघु अवधि के कृषि ऋण पर 1.5% की छूट देने का फैसला लिया गया है. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत साल 2022-23 से 2024-25 के बीच में 34,856 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट का प्रावधान भी किया गया है.
सरकार के इस फैसले के बाद किसानों को कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त ऋण मिल सकेगा. सरकार ने किसानों को ऋण में छूट देने के साथ ही क्रेडिट लाइन गारंटी योजना कोष को भी बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. सरकार के इस कदम से कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देखने को मिलेगा. बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पहले ही इस बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि सरकार कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और संरचनात्मक विकास पर मंजूरी दी है. इससे गांवों में पढ़े-लिखे युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर पैदा होंगे.
वहीं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) में व्याख्यानों की श्रृंखला के समापन कार्यक्रम में कहा था कि इससे सिर्फ रोजगार के अवसर ही पैदा नहीं होंगे बल्कि किसानों को भी फायदा होगा और स्थायी समाधान ढूंढकर किसानों को और समृद्ध किया जा सकेगा और कृषि को आधुनिक बनाया जा सकेगा. तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र को पूरा समर्थन देने के लिए केंद्र ने कई योजनाएं शुरू की हैं और राज्य सरकारों के सहयोग से कृषि क्षेत्र में आने वाले समय में और बदलाव देखने को मिलेंगे.
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