नई दिल्ली: मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आज कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और न्यू पेंशन स्कीम (NPS) की जगह नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी गई। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना के बारे में बताया कि अगर कोई कर्मचारी 25 साल तक नौकरी करता है तो उसे रिटायरमेंट के समय आखिरी 12 महीनों की औसत सैलरी का कम से कम 50% मिलेगी. इसके अलावा, यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को मृत्यु के समय मिलने वाले वेतन का 60% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगी।
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि सभी एनपीएस धारकों को यूपीएस में स्विच करने का विकल्प मिलेगा। यह विकल्प उन लोगों के लिए भी उपलब्ध होगा जो एनपीएस की शुरुआत से ही इसके तहत सेवानिवृत्त हुए हैं या भविष्य में होंगे। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि पुराने एनपीएस धारकों को एरियर का भुगतान किया जाएगा, और 2004 से रिटायर हुए कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
नई योजना के तहत, 10 साल की सेवा पूरी करने पर कर्मचारियों को 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। यदि सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है, तो उसकी पत्नी को 60% पेंशन मिलेगी। हर छह महीने की सेवा के बदले, कर्मचारियों को मासिक वेतन (वेतन और डीए) का दसवां हिस्सा रिटायरमेंट पर मिलेगा।
सरकार ने यह भी कहा कि राज्य सरकारें इस स्कीम को अपने राज्यों में लागू कर सकती हैं। कर्मचारियों पर इस स्कीम का कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
सरकार ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने ओपीएस का वादा चुनावी घोषणा पत्र में नहीं किया था और पार्टी के नेताओं में इस मुद्दे पर मतभेद था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी राजनीति से ऊपर उठकर महत्वपूर्ण पेंशन सुधार का फैसला लिया है, जो चुनाव से नहीं जुड़ा है.
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