Missile fired by Mistake

नई दिल्ली, Missile fired by Mistake  9 मार्च को भारत द्वारा पाकिस्तान पर गलती से फायर की गयी मिसाइल का मसला अब जल्द ही हल होता नहीं दिख रहा है. इस मसले पर हालांकि भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह बयान दे चुके हैं कि ये कोई हमला नहीं था बल्कि तकनीकी खराबी के कारण हुआ क्रैश था.

पाकिस्तान इस मसले पर हल ढूंढता नज़र नहीं आ रहा है. पाकिस्तान द्वारा संयुक्त जांच की मांग को भारत ने नामंज़ूर कर दिया था. जिसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उच्च अधिकारीयों द्वारा ये मामला यूएन में उठाया गया था. अब मामले पर पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की नेता और विदेशी मामलों की स्थायी समिति की चेयरपर्सन शेरी रहमान द्वारा भी सवाल उठाए गए हैं.

क्या बोलीं शेरी रहमान

शेरी रहमान ने अपने ट्विटर पर सीनेट की विदेश मामलों की समिति की अध्यक्षता करते हुए एक वीडियो साझा किया है. जिसमें उन्होंने इस घटना का ज़िक्र किया है. जहां उन्होंने लिखा, ‘भारतीय मिसाइल का गिरना एक साथ कई संकटों के आने का संकेत है. इसके कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं.’ पाकिस्तान के एक अखबार की रिपोर्ट्स की मानें तो शेरी रेहमान द्वारा मीटिंग में कहा गया कि गौरतलब है कि भारत द्वारा ये तकनीकी खराबी किसी विवादित क्षेत्र में न होकर इस्लामाबाद से लगभग 500 किलोमीटर दूर मियां चन्नू में हुई.’

सैन्य खर्चे में तीसरा देश

ख़बरों की मानें तो शेरी के बयान में भारत द्वारा इस गलती पर संदेह भी जताए गए. जहां उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में सैन्य खर्चे करने वाला तीसरा देश है. उससे ऐसी भूल कैसे हो सकती है. भारत द्वारा रूटीन चेक के दौरान इस तरह की भूल करने पर शेरी रहमान ने संदेह जताया. मालूम हो कि भारत द्वारा इस हमले को भूल के तौर पर बताया गया था.

भारत के बयान पर संतुष्ट नहीं है पाक

बता दें कि भारत के इस बयान से अब तक पाकिस्तान को कोई भी संतुष्टि नहीं मिली है. जहां पाकिस्तान पर भारत द्वारा गलती से फायर हुई मिसाइल का विवाद अब यूएन तक पहुंच चुका है. जहां पाक के विदेश मंत्री, शाह मेहमूद कुरेशी ने भारत के खिलाफ संयुक्त जांच पर सहमति न देने को लेकर यूएन महासचिव से बात की है. पाक के विदेश मंत्री घटना का विवरण देते हुए बोले की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा इस घटना को संबोधित करने की आवश्यकता थी. साथ ही पाकिस्तान की ओर से संयुक्त जांच की मांग को भी यूएन में उठाया गया.