MHA Snooping Notification: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कंप्यूटर पर निगरानी रखने वाले आदेश के बाद विपक्षी दलों ने जबरदस्त ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला. गृह मंत्रालय के कंप्यूटर पर जासूसी वाले फैसले के बाद कांग्रेस, आईएमएमआईएम के असुदुद्दीन ओवैसी, तृणमूल कांग्रेसी की ममला बनर्जी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल समेत सभी राजनीतिक दलों ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला.
नई दिल्ली. नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कंप्यूटर पर निगरानी रखने वाली खबर के बाद विपक्ष ने मौजूदा एनडीए सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है. गृह मंत्रालय ने कंप्यूटर के डेटा की जांच की लिए 10 केंद्रीय एजेंसियों को ज्यादा अधिकार दिए. इस फैसले के बाद कांग्रेस, आईएमएमआईएम के असुदुद्दीन ओवैसी, तृणमूल कांग्रेस की ममला बनर्जी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल समेत सभी राजनीतिक दलों ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला.
आईएमएमआईएम के असुदुद्दीन ओवैसी ने ट्विट करते हुए लिखा कि पीएम मोदी ने 10 केंद्रीय एजेंसियों को आपको कंप्यूटर पर नजर रखने के आदेश दे दिए है. जिसके साथ ही मुझे अब समझ आया कि घर घर मोदी का मतलब लोगों के कंप्यूटर पर निगरानी रखना है. वहीं कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी घर घर मोदी वाले नारे पर तंज कसा गया. कांग्रेस ने लिखा कि हमने सोचा भी नहीं नरेंद्र मोदी सरकार तो बेहद सीरियस ही हो गई. वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने 10 एजेंसियों को देश के नागरिक के कंप्यूटर पर निगरानी देने के अधिकार को तानाशाह करार दिया.
राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि “मोदी जी, आपके इस फैसले से आपकी मुश्किलें कम नहीं होगी, बल्कि एक बिलियन लोगों के सामने यही साबित होगा कि असल में आप एक असुरक्षित तानाशाह हैं.” वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी इस फैसले पर चिंता व्यक्त की और जनता से इस फैसले पर प्रतिक्रिया मांगी. वह ट्विटर पर लिखती हैं कि यदि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है, तो उसके लिए तो पहले से केंद्र सरकार के पास पहले से ही मशीनरी मौजूद है. लेकिन, सभी आम नागरिकों को क्यों प्रभावित किया जा रहा है?
कांग्रेस नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की. उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि अब जनता द्वारा चुनी गई सरकार जनता की जासूसी करेगी. यह मोदी व भाजपा सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है. सीपीआई (एम) के प्रमुख सीताराम येचुरी ने भी नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि वह क्यों देश के हर नागरिक को अपराधी की तरह मान रही है. उन्होंने कहा कि ये असवैंधिक और टेलीफोन टेपिंग संबंधी दिशानिर्शों व निजता के अधिकार का उल्लघन है. वहीं लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने कहा कि यह सिर्फ संसद सदस्यों के लिए नहीं था, बल्कि हर भारतीय के लिए चिंता का सबब है.
Converting India into a police state isn’t going to solve your problems, Modi Ji.
It’s only going to prove to over 1 billion Indians, what an insecure dictator you really are. https://t.co/KJhvQqwIV7
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 21, 2018
I have come to know that Union Home Ministry has issued an order yesterday authorising 10 Central Agencies to carry out interception, monitoring and decryption of any information generated, transmitted, received or stored in any computer resource 1/2
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 21, 2018
It is extremely worrisome that an elected government tries again and again to snoop on its own people. What is Modi government trying to make as new India- a surveillance state? https://t.co/MVQaFBmD3J
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) December 21, 2018
Why is every Indian being treated like a criminal? This order by a govt wanting to snoop on every citizen is unconstitutional and in breach of the telephone tapping guidelines, the Privacy Judgement and the Aadhaar judgement. https://t.co/vJXs6aycP0
— Sitaram Yechury (@SitaramYechury) December 21, 2018
Modi has used a simple Government Order to permit our national agencies to snoop on our communications.
Who knew that this is what they meant when they said ‘ghar ghar Modi’.
George Orwell’s Big Brother is here & welcome to 1984. pic.twitter.com/DrjQkdkBKh
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) December 20, 2018
When the BJP said "Ghar Ghar Modi", we didn't think they'd take it so seriously. #chowkidarJasoosHai pic.twitter.com/F5WhqWn0iT
— Congress (@INCIndia) December 21, 2018
