महबूबा मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने पर नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार का जमकर विरोध किया है. पीडीपी नेता ने इसे लोकतंत्र का सबसे काला दिन बताया है. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) नेता महबूबा मुफ्ती, नरेंद्र मोदी सरकार के धारा 370 हटाने का जमकर विरोध कर रही हैं. महबूबा मुफ्ती ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह समेत बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दिन है. 1947 में दो राष्ट्र की धारणा को जम्मू-कश्मीर के नेताओं ने रिजेक्ट कर दिया था और भारत के साथ आने का फैसला किया था. लेकिन अब यह फैसला बैकफायर कर गया है.
महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा कि उसको केंद्र सरकार का आर्टिकल 370 को हटाना गैरकानूनी और संविधान विरोधी है. इससे जम्मू कश्मीर में भारत एक साम्राज्यवादी ताकत बन जाएगा.
भारतीय उपमहाद्वीप के लिए इसके भयावह परिणाम होंगे. भारत सरकार के इरादे स्पष्ट हैं, वे जम्मू-कश्मीर के लोगों को आतंकित कर यहां की जमीन हथियाना चाहते हैं. भारत अपने कश्मीर में अपने वादों को निभाने में विफल हुआ है.
महबूबा मुफ्ती ने आगे लिखा कि हमारे जैसे लोग, जिन्होंने संसद को लोकतंत्र का मंदिर मानकर विश्वास किया, उनके साथ धोखा हुआ है. जम्मू-कश्मीर में उन तत्वों को शह मिलेगी जो भारत के संविधान को रिजेक्ट करते हैं.
महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर बताया कि अभी वे नजरबंद हैं और उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है. उन्हें नहीं पता कि यह सब कब तक चलेगा. क्या ऐसे भारत में ही हम शामिल हुए थे.
मुफ्ती ने आगे लिखा कि भारत सरकार की नीयत साफ है. वे भारत के एकमात्र मुस्लिम राज्य का ढांचा बदल देना चाहते हैं, वे मुसलमानों के अधिकारों को खत्म कर देना चाहते हैं ताकि हम अपने ही राज्य में द्वितीय श्रेणी के नागरिक बन जाएं.
जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ मिलाने पर क्या मिला? सांप्रदायिकता के आधार पर एक और विभाजन? हमारा स्पेशल स्टेटस हमारे लिए कोई उपहार नहीं है, बल्कि यह भारतीय संसद द्वारा दिया गया एक अधिकार है. यह जम्मू-कश्मीर नेतृत्व और भारत के बीच एक अनुबंध था. आज उसी अनुबंध का उल्लंघन किया गया है
इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट में पवकील जयवीर शेरगिल के हवाले से लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर राष्ट्रपति धारा 370 को राज्य विधानसभा से बिना अनुमति लिए खत्म नहीं कर सकते हैं. यदि राज्य विधानसभा भंग है तो भी धारा 370 को निरस्त नहीं किया जा सकता है. मुफ्ती ने कहा कि वे जिस तरह से हमारी विशेष पहचान को खत्म करना चाह रहे हैं वो गैर-कानूनी है.
राज्यसभा में सीपीएम ने केंद्र सरकार के धारा 370 हटाने और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 लाने के फैसले का विरोध किया. महबूबा मुफ्ती ने सीपीएम का धन्यवाद किया और कहा कि अमरनाथ यात्रा पर संभावित हमले की कहानी बता कर भारत सरकार ने कश्मीरियों की आंखों में धूल झोंकी है. जो कि शर्मनाक और कायरतापूर्वक कृत्य है.
आज जम्मू-कश्मीर के लोग जिन्होंने संसद और सुप्रीम कोर्ट जैसे भारत के संस्थानों में अपनी आस्था को दोहराया है, वे खुद को पराजित और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य को भंग करक और जो कानूनी रूप से हमारा है उसे धोखे से छीनकर, उन्होंने कश्मीर विवाद को और भी जटिल कर दिया है.
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को मिले भारी जनादेश ने हमें उम्मीद दी थी कि वे एक राजनेता की तरह वह भी वाजपेयी जी द्वारा लिए गए मार्ग को आगे बढ़ाएंगे और जम्मू-कश्मीर के लोगों तक पहुंचेंगे. लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया है.
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