नई दिल्ली: जुलाई का महीना शुरू हो गया है ऐसे में देश में कुछ न कुछ नए बदलावों की खबरें सुनने को मिल रही है, जैसा की आप जानते हैं कि देश में कुछ चीजों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं जुलाई के महीने के शुरूआत में जानकारी मिली है कि देश में कुछ और बड़े बदलाव होने वाले हैं, जुलाई में बैंक खाते से लेकर क्रेडिट कार्ड तक के नियम बदल जाने की संभावना है। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। आइए जानते है कि आखिर वह कौन से नए बदलाव हैं।
1. पेट्रोलियम कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर और एटीएफ की कीमतों में कुछ ना कुछ नया बदलाव करती हैं। ऐसे में जानकारी के अनुसार आपको गैस सिलेंडर पर राहत मिलने की भी संभावना है।
2. जुलाई की शुरूआत में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नियम बदल जाएंगे। टेलीकॉम रेगुलेटर ने सिम स्वैप फ्रॉड को रोकने के लिए और सिम कार्ड चोरी होने या डैमेज होने की संभावना को लेकर लॉकिंग पीरिएड को सात दिन तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अनुसार आपको नया सिम कार्ड इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होगा, उसके लिए आपको सात दिन इंतजार करना पड़ेगा।
3. जुलाई के महीने की शुरूआत में सभी यूजर को मोबाइल रिचार्ज कराने पर पहले से ज्यादा अधिक पैसे खर्च करने होंगे। इतना ही नहीं वोडाफोन-आईडिया और एयरटेल, रिलायंस जियो, ने अपने टैरिफ बढा दिए हैं।
4. इसके अलावा इस जुलाई के महीने में कुछ कामों की डेडलाइन निकल जाने की वजह से वे काम रूक जाते हैं।
जुलाई के महीने की शुरूआत में यानी 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए भी कुछ नए नियम लागू होने वाले हैं। इसमें ज्यादातर बैंकों को क्रेडिट कार्ड पेमेंट, भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए से प्रोसेस करना होगा। हालांकि, जानकारी के मुताबिक अभी तक इस बात की बैंकों ने पुख्ता सूचना नहीं दी है। जानकारी के मुताबिक केवल 8 बैंकों ने ही अभी तक बीबीपीएस पर बिल पेमेंट एक्टिव किया है। इसके अलावा यदि आपका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है और यदि आपने लंबे समय से अपने खाते का इस्तेमाल नहीं किया है तो वह 1 जुलाई से काम करना बंद कर देगा। जानकारी के अनुसार अपने नोटिफिकेशन में पंजाब नेशनल बैंक ने यह सूचना दी है कि 30 अप्रैल 2024 तक जिन खातों को प्रयोग में लाए हुए 3 साल से ज्यादा हो गया है, उन खातों को बैंक अब एक महीने के अंदर बंद कर देगा। ग्राहकों को असुविधा से बचाने के लिए बैंक ने 30 जून 2024 तक की डेडलाइन तय करने का फैसला किया है।
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