नई दिल्ली: आबकारी मामले में एक बार फिर दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है. ED हिरासत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज (20 मार्च) आबकारी नीति से जुड़े CBI केस में मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया. इस दौरान कोर्ट ने उन्हें अगली 3 अप्रैल के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. बता दें, उनकी न्यायिक हिरासत आज ही ख़त्म हो रही थी. इस दौरान CBI ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में अभी भी जांच जारी है जिसके लिए सिसोदिया से पूछताछ करनी जरूरी है.
बता दें, छह मार्च को विशेष न्यायाधीश एम.के. राउज एवेन्यू कोर्ट के नागपाल ने CBI मामले में सिसोदिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. उनकी न्यायिक हिरासत आज समाप्त हो गई थी. फिलहाल मनीष सिसोदिया राष्ट्रीय राजधानी की तिहाड़ जेल में बंद हैं. अब मंगलवार को अदालत सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आगे सुनवाई करेगी। फिलहाल इस मामले में CBI जांच कार रही है. पिछली सुनवाई के दौरान ईडी मामले में ईडी द्वारा अदालत को बताया था कि हिरासत के दौरान महत्वपूर्ण विवरण सामने आए हैं. उनका और अन्य आरोपी व्यक्तियों का आमना-सामना करवाना था.
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसदिया इस समय रिमांड में हैं. आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय सिसोदिया से पूछताछ कर रही है. 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद उन्होंने दिल्लीसरकार के कामों में खलल ना आने का हवाला देते हुए अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद आम आदमी पार्टी की नेत्री आतिशी मार्लोन को उनके सभी मंत्रालय दिए गए. इसी कड़ी में अब सिसोदिया का बंगला भी आतिशी को सौंपा जा रहा है.
बंगला नंबर AB 17 मथुरा रोड अब नई शिक्षा मंत्री आतिशी को आधिकारिक रूप से एलॉट कर दिया गया है. बता दें, पूर्व शिक्षा मंत्री को 21 मार्च तक सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा गया है. फिलहाल आबकारी मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री ED की हिरासत में हैं. शुक्रवार (17 मार्च) को उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है जहां ED ने एक बार फिर उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग की. बहरहाल इस मामले में कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की हिरासत में भेज दिया है.
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