नई दिल्ली. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पीड्ब्लूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज राज्य के सरकारी स्कूलों के कामकाज और प्रक्रिया की समीक्षा की. इसके बाद उन्होंने कहा कि ये तय किया गया है कि अगले सेशन से कोई भी निजी स्कूल सरकार से अपना फीस प्लान अप्रूव कराए बिना छात्रों से फीस नहीं ले सकेगा. डीएसई एक्ट 1973 के सेक्शन 17(3) के तहत फीस प्लान सरकार से अप्रूव करना जरूरी होगा.
सिसोदिया ने कहा कि इस साल के सितंबर तक राज्य में 3 नए सरकारी स्कूल खोले जाएंगे. वहीं अक्टूबर के मध्य में 4 नए स्कूल और 12700 कक्षाओं का निर्माण शुरु हो जाएगा. 70 स्कूलों की इमारतें निर्माणधीन हैं.
उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि सभी सरकारी स्कूलों में 12वीं तक कि शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त होगी. हालांकि पहले से लिए कक्षा 8 तक की शिक्षा मुफ्त थी लेकिन 9वीं क्लास से नॉमिनल फीस लगती थी. सिसोदिया ने कहा कि कई स्कूलों में टीचरों की कमी है. सभी सरकारी स्कूलों में 14 अगस्त तक शिक्षकों की कमी पूरी की जाएगी. सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए एलूमनाई एसोशिएशन जल्द ही लॉन्च किया जाएगा. ये प्रोजेक्ट पॉयलट टेस्टिंग के लिए तैयार है.
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