दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राज्य के सरकारी स्कूलों की समीक्षा के बाद एक ट्वीट के जरिए कहा है कि अगले सत्र से निजी स्कूल सरकार से पास कराए बिना फीस प्लान लागू नहीं कर सकेंगे.
नई दिल्ली. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पीड्ब्लूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज राज्य के सरकारी स्कूलों के कामकाज और प्रक्रिया की समीक्षा की. इसके बाद उन्होंने कहा कि ये तय किया गया है कि अगले सेशन से कोई भी निजी स्कूल सरकार से अपना फीस प्लान अप्रूव कराए बिना छात्रों से फीस नहीं ले सकेगा. डीएसई एक्ट 1973 के सेक्शन 17(3) के तहत फीस प्लान सरकार से अप्रूव करना जरूरी होगा.
सिसोदिया ने कहा कि इस साल के सितंबर तक राज्य में 3 नए सरकारी स्कूल खोले जाएंगे. वहीं अक्टूबर के मध्य में 4 नए स्कूल और 12700 कक्षाओं का निर्माण शुरु हो जाएगा. 70 स्कूलों की इमारतें निर्माणधीन हैं.
Chaired Education dept's 4hrs long marathon meeting to review major plans & schemes.
Projects of new schools & classrooms, teachers shortage & welfare, trainings, happiness, CCTV, Buniyad, Results, Assessment reforms, SCERT, SMC empowerment, alumni asso. etc reviewed.1/N
— Manish Sisodia (@msisodia) August 1, 2018
Three more new govt schools would be ready by Sept'18. On ground construction of 4 new schools and 12700 classrooms will start by mid Oct'18.
Approx 70 new school buildings are in pipeline…. 2/N pic.twitter.com/dQ332XCdl4
— Manish Sisodia (@msisodia) August 1, 2018
Education in all govt schools would be100% free upto class 12th. Though there was no fee upto class 8th but still a nominal fee was being charged from class 9th onward. Today it was decided to scrap this fees also….3/N
— Manish Sisodia (@msisodia) August 1, 2018
There is problem of teacher shortage in many schools. All schools will have teachers by 14th Aug.
Alumni Association of govt school students will be launched soon. The project is almost ready after pilot testing. Govt wants to invite alumni to work for uplifting of schools. 4/N
— Manish Sisodia (@msisodia) August 1, 2018
It was also decided today that- from next session, no private school will be allowed to charge any fee if they do not submit their fee plan and take approval of the government by the due date as per Section 17(3) of DSE Act 1973.
..N/N— Manish Sisodia (@msisodia) August 1, 2018
उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि सभी सरकारी स्कूलों में 12वीं तक कि शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त होगी. हालांकि पहले से लिए कक्षा 8 तक की शिक्षा मुफ्त थी लेकिन 9वीं क्लास से नॉमिनल फीस लगती थी. सिसोदिया ने कहा कि कई स्कूलों में टीचरों की कमी है. सभी सरकारी स्कूलों में 14 अगस्त तक शिक्षकों की कमी पूरी की जाएगी. सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए एलूमनाई एसोशिएशन जल्द ही लॉन्च किया जाएगा. ये प्रोजेक्ट पॉयलट टेस्टिंग के लिए तैयार है.
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https://www.youtube.com/watch?v=mM7ydriPrmg
