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सरकारी विज्ञापन विवाद पर मनीष सिसोदिया का पलटवार, कहा- शक्तियों का दुरूपयोग कर रहे हैं एलजी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर सरकारी विज्ञापनों की आड़ में उसके राजनीतिक विज्ञापनों को प्रकाशित करवाने के लिए 163.62 करोड़ रुपये का रिकवरी नोटिस वाले मामले को लेकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने आपत्ति जताई है। उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के ऊपर शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। डिप्टी सीएम […]

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सरकारी विज्ञापन विवाद पर मनीष सिसोदिया का पलटवार, कहा- शक्तियों का दुरूपयोग कर रहे हैं एलजी
  • January 12, 2023 2:34 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर सरकारी विज्ञापनों की आड़ में उसके राजनीतिक विज्ञापनों को प्रकाशित करवाने के लिए 163.62 करोड़ रुपये का रिकवरी नोटिस वाले मामले को लेकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने आपत्ति जताई है। उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के ऊपर शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।

डिप्टी सीएम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उपराज्यपाल को अधिकारियों का उपयोग जनता की सेवा कराने के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन एलजी साहब अधिकारियों का इस्तेमाल केवल केजरीवाल के खिलाफ करते है। भाजपा की सरकारें भी यही काम कर रही है। लेकिन उन पर ना तो कोई कार्रवाई हो रही है ना उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं।

सिसोदिया ने और क्या कहा?

सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में अफसरों पर असंवैधानिक नियंत्रण का नाजायज इस्तेमाल एलजी द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार की सूचना विभाग सचिव ऐलिस वाज से नोटिस दिलवाया है कि वर्ष 2017 से दिल्ली से बाहर के राज्यों में दिये गए विज्ञापनों का खर्चा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से वसूला जाएगा। दिल्ली समेत भारत के अन्य राज्यों के अखबारों में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापन छापे जाते है। पूरी दिल्ली में इनके मुख्यमंत्रियों के फोटो वाले सरकारी होर्डिंग लगे है। क्या इनका खर्चा बीजेपी मुख्यमंत्रियों से वसूला जाएगा?

जानिए क्या है पूरा मामला?

आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर सरकारी विज्ञापनों की आड़ में उसके राजनीतिक विज्ञापनों को प्रकाशित करवाने के लिए 163.62 करोड़ रुपये का रिकवरी नोटिस भेजा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए ‘आप’ से 97 करोड़ रुपये वसूलने का आदेश दिया है। बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए ‘आप’ से 97 करोड़ रुपये वसूलने का आदेश दिया था।

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