नई दिल्ली : मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले को लेकर CBI की छापेमारी से अब भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने-सामने आती दिखाई दे रही हैं. मीडिया से बात करते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘जिस आबकारी नीति को लेकर पूरा विवाद खड़ा किया जा रहा है, इस देश के लिए वह बहुत अच्छी नीति है.’
दूसरी ओर मानहानि के एक मामले को लेकर शनिवार (20 अगस्त, 2022) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत मिली है. इस केस को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों को बरी किया है. कोर्ट का फैसला आने के बाद सिसोदिया ने कहा कि कहीं भी उनके खिलाफ झूठे आरोप नहीं टिकेंगे. वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन काल में किसी को कोई लाभ नहीं हुआ है. उन्होंने इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की ओर से मिलने वाली धमकियों का जिक्र करते हुए चैलेंज भी दिया और कहा जो करना हो कर लो.
सिसोदिया ने कहा, ‘ये देश के लिए काफी अच्छी नीति है जिस पर पूरा विवाद खड़ा किया जा रहा है. अगर दिल्ली के उपराज्यपाल साहब ने 48 घंटे पहले इस नीति को हटाने की साजिश के तहत फैसला नहीं बदला होता तो आज दिल्ली को 10,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होता,’
सिसोदिया और इन कुछ बड़े अधिकारी और नौकरशाहों पर आरोप है कि इन करीबियों ने शराब व्यापारियों से 1 से 4 करोड़ के बीच में कमीशन लिया. उस कमीशन के आधार पर लाइसेंस बांटे गए और बड़े स्तर पर घोटाला हुआ. बहरहाल मनीष सिसोदिया ने खुद को कट्टर ईमानदार बताते हुए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है. दूसरी ओर सीबीआई का दावा है कि उनके पास इस मामले में पर्याप्त सबूत हैं. बता दें, शुक्रवार को हुई 14 घंटे की रेड के दौरान CBI के हाथ कुछ जरूरी दस्तावेज लगे हैं. वहीं सीबीआई की FIR कॉपी में अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अरुण पांडे शराब व्यापारियों का नाम है. जहां साफ़ लिखा है कि कमीशन के बदले में ही लाइसेंस दिया जाता था. इन चारों का नाम मनीष सिसोदिया के करीबी के तौर पर लिया जा रहा है.
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