इम्फाल। हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर में इंटरनेट फिर शुरू करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य की एन बीरेन सिंह सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. मणिपुर सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में बार-बार बदलाव हो रहा है. ऐसे में इस आदेश पर अमल करने […]
इम्फाल। हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर में इंटरनेट फिर शुरू करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य की एन बीरेन सिंह सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. मणिपुर सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में बार-बार बदलाव हो रहा है. ऐसे में इस आदेश पर अमल करने से मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले पर आज ही सुनवाई की बात कही है.
बता दें कि मणिपुर में दो समुदायों के बीच दो महीने से ज्यादा वक्त से हिंसक झड़पों की खबर सामने आ रही है. राज्य में इंटरनेट पर लगे बैन को भी दो महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है. हाल ही में राज्य सरकार ने 10 जुलाई तक के लिए हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट बैन बढ़ा दिया था. इंटरनेट बैन के खिलाफ दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बीते दिनों मणिपुर हाईकोर्ट ने कहा था कि गृह विभाग मामले दर मामले के हिसाब से इंटरनेट सेवा मुहैया करा सकता है.
मणिपुर में दो समुदायों के बीच जारी हिंसा और तनाव के बीच मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि हमारा राज्य म्यांमार का पड़ोसी है. पास में चीन भी है. हमारी करीब 398 किलोमीटर की सीमाएं बिना किसी सुरक्षा के है. भारतीय सुरक्षा बल की वहां मौजूदगी तो है लेकिन इतने बड़े क्षेत्र की सुरक्षा नहीं की जा सकती है. लेकिन आज जो मणिपुर में हो रहा है कि हम न तो किसी साजिश से इनकार कर सकते हैं और न दृढ़ता से किसी बात की पुष्टि कर सकते हैं.
सीएम बीरेन सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को लेकर कहा कि हम किसी को भी यहां आने से रोक नहीं रहे हैं. लेकिन हिंसा की शुरूआत हुए इतने दिन हो गए वह पहले क्यों नहीं यहां आए. उनके दौरे का यह सही वक्त नहीं था, ऐसा लग रहा था कि वह किसी राजनीतिक एजेंडे के साथ यहां आए थे. सीएम बीरेन ने कहा कि राहुल गांधी जिस तरीके से यहां आए थे मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं.
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