इम्फाल। हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर में सरकार ने इंटरनेट सेवाओं से आंशिक पाबंदी हटा दी है. राज्य सरकार ने आज एक आदेश जारी कर कहा कि सिर्फ वे लोग जिनके पास स्टेटिक आईपी कनेक्शन है, वो ही बहुत सीमित तरीके से इंटरनेट का उपयोग कर पाएंगे. वहीं, राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी पहले […]
इम्फाल। हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर में सरकार ने इंटरनेट सेवाओं से आंशिक पाबंदी हटा दी है. राज्य सरकार ने आज एक आदेश जारी कर कहा कि सिर्फ वे लोग जिनके पास स्टेटिक आईपी कनेक्शन है, वो ही बहुत सीमित तरीके से इंटरनेट का उपयोग कर पाएंगे. वहीं, राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी पहले के जैसे लागू रहेगी.
राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि अभी स्टेटिक आईपी के अलावा अन्य किसी कनेक्शन की अनुमति नहीं प्रदान की गई है. अगर कोई भी सब्सक्राइबर किसी अन्य कनेक्शन का उपयोग करता है तो इसके लिए सीधे तौर पर सेवा प्रदाता को जिम्मेदार माना जाएगा. बता दें कि जब किसी भी डिवाइस को एक स्टेटिक आईपी एड्रेस मिलता है तो उसका यूनिक एड्रेस नहीं बदलता. कानून प्रवर्तन अधिकारी आसानी से स्टेटिक आईपी एड्रेस की निगरानी कर पाते हैं.
मणिपुर में फिलहाल वाई-फाई हॉटस्पॉट की अनुमति नहीं है. इसके साथ ही यूजर्स सोशल मीडिया वेबसाइट भी नहीं चला पाएंगे. राज्य सरकार ने कहा है कि यूजर्स को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) सॉफ्टवेयर को हटा देना चाहिए और कोई भी नया सॉफ्टवेयर इंस्टाल नहीं करना चाहिए. बता दें कि वीपीएन इंटरनेट ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करता है और यूजर्स की ऑनलाइन पहचान को भी छिपाता है. इससे कोई तीसरा पक्ष ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक नहीं कर पाता.
