महाराष्ट्र:

नई दिल्ली। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कई दिनों से जारी घमासान का आज अंत हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट आज शिंदे सरकार के भविष्य पर फैसला सुनाएगा। देश की सबसे बड़ी अदालत में ये याचिका उद्धव गुट ने दायर की है। जिसमें उन्होंने शिवसेना के 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है।

फंस सकता है सियासी पेंच

उद्धव गुट द्वारा दायर की गई याचिका में जिन विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। उनमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल हैं। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने शिदें गुट के खिलाफ फैसला दे दिया तो राज्य में एक बार फिर सियासी पेंच फंस जाएगा। बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे के बतौर सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के बतौर डिप्टी सीएम शपथ लेने के एक हफ्ते बाद भी अभी तक कैबिनेट विस्तार नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ही कैबिनेट विस्तार देरी हो रही है।

बागियों को अयोग्य करने की मांग

बता दें कि उद्धव गुट द्वारा दायर की गई याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से शिवसेना के 16 बागी विधायकों को अयोग्य करने की मांग की गई है।

बागी विधायकों की लिस्ट-

एकनाथ शिंदे
भरतशेट गोगावले
संदिपानराव भुमरे
अब्दुल सत्तार
संजय शिरसाट
यामिनी जाधव
अनिल बाबर
बालाजी किणीकर
तानाजी सावंत
प्रकाश सुर्वे
महेश शिंदे
लता सोनवणे
चिमणराव पाटिल
रमेश बोरनारे
संजय रायमूलकर
बालाजी कल्याणकर

दिल्ली में हुआ पॉवर शेयरिंग पर मंथन

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद नवनियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भाजपा नेता व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पिछले दिनों दो दिवसीय दिल्ली दौरे पर थे। जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। जानकारी के मुताबिक इस दौरे पर शिंदे और फडणवीस ने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से नई सरकार के कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की थी।

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