मध्य प्रदेश में 16 शिक्षक दक्षता परीक्षा में असफल होने पर नौकरी से निकाले (Photo- Social Media)
भोपाल. मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री प्रभुराम चौधरी ने शनिवार को कहा कि 16 स्थायी सरकारी स्कूल के शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दो बार आयोजित दक्षता परीक्षा में 33 प्रतिशत अंक हासिल करने में नाकाम रहने के लिए अपनी सेवाओं से जबरन सेवानिवृत्ति दी गई है. मंत्री ने कहा कि देश में पहली बार ऐसा हुआ. स्कूल शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, राज्य भर के 84 शिक्षक दो बार आयोजित दक्षता परीक्षा में 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में असफल रहे और ये असफलता कोर्स की किताबों की मदद से परीक्षा देने दे बाद भी रही. शनिवार को जारी एक आदेश के अनुसार, 16 शिक्षकों को 20 साल की सेवा या 50 वर्ष की आयु पूरी करने के नियम के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई.
मंत्री ने कहा, 16 के अलावा, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के 26 शिक्षकों को मिडिल और प्राइमरी स्कूल के शिक्षक के रूप में चेतावनी दी गई थी. एक अधिकारी ने कहा कि 40 शिक्षकों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी, जबकि दो शिक्षकों के खिलाफ उनके दस्तावेजों और डिग्री की जांच के लिए एक विशेष जांच शुरू की गई थी, जो वे नौकरी पाने के लिए इस्तेमाल करते थे. लगभग 700 ऐसे स्कूलों में अपने संबंधित विषयों पर 5,891 शिक्षकों के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए मध्य प्रदेश के 51 जिलों में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस साल जून में पहली बार दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया था. कक्षा 10 और 12 के लिए मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एमपीबीएसई की परीक्षा में परिणाम खराब थे.
उच्च माध्यमिक स्तर पर परीक्षा के लिए उच्चतर माध्यमिक के शिक्षकों और कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, सीटीई द्वारा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण, डीआईईटी के विशेषज्ञों के विश्लेषण के बाद जुलाई में परिणामों की घोषणा की गई. स्कूल शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि जून में आयोजित परीक्षण में, लगभग 1,400 शिक्षक परीक्षण को मंजूरी नहीं दे सके और उन्हें खुद को सुधारने के लिए तीन महीने के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था. स्कूल के शिक्षा विभाग के आयुक्त जयश्री कियावत ने कहा कि 1,400 शिक्षकों के लिए अक्टूबर में आयोजित की गई परीक्षा में, 84 प्रतिशत अंक भी नहीं पाए. स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी ने कहा, हमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी. हम अगले शैक्षणिक वर्षों में भी इस प्रणाली का पालन करेंगे.
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