Lucknow Hotel Fire
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के होटल लेवाना अग्निकांड मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सीएम योगी एक्शन मोड में आ गए है। पुलिस कमीशन और मंडलायुक्त की जांच मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चार रिटायर्ड अफसरों समेत 19 अन्य पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इस मामले में विभागीय नियमों के तहत रिटायर हो चुके अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि सीएम योगी का यह एक्शन पुलिस कमीशन और मंडलायुक्त की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद देखने को मिला है. प्रदेश सरकार के प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री ने लखनऊ के होटल अग्निकांड में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए कहा है। सीएम योगी के निर्देशों के क्रम में गृह विभाग, नियुक्ति विभाग, ऊर्जा विभाग, लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा आबकारी विभाग के अफसरों को निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी. जबकि सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध सम्बन्धित विभागों के प्रचलित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी.
वहीं, गृह विभाग के अभयभान पाण्डेय (मुख्य अग्निशमन अधिकारी), ओम प्रकाश मिश्रा (तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता), आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (एलडीए) के अरुण कुमार सिंह (तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता) और गणेशी दत्त सिंह (अवर अभियन्ता) के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
गौरतलब है कि सुशील यादव तत्कालीन अग्निशमन अधिकारी, विजय कुमार सिंह मुख्य अग्निशमन अधिकारी,योगेन्द्र प्रसाद अग्निशमन अधिकारी-द्वितीय, आशीष कुमार मिश्रा अवर अभियन्ता, राजेश कुमार मिश्रा उपखण्ड अधिकारी,ऊर्जा विभाग के विजय कुमार राव सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा, नियुक्ति विभाग के तहत महेन्द्र कुमार मिश्रा पीसीएस (तत्कालीन विहित प्राधिकारी) लखनऊ विकास प्राधिकरण को निलंबित किया गया है. इनके अलावा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (लखनऊ विकास प्राधिकरण) के राकेश मोहन तत्कालीन सहायक अभियन्ता, रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन अवर अभियन्ता, जितेन्द्र नाथ दुबे तत्कालीन अवर अभियन्ता, जयवीर सिंह तत्कालीन अवर अभियन्ता तथा राम प्रताप मेट लखनऊ विकास प्राधिकरण को भी निलंबित किया गया है. आबकारी विभाग के सन्तोष कुमार तिवारी तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी लखनऊ, जैनेन्द्र उपाध्याय उप आबकारी आयुक्त लखनऊ मण्डल, अमित कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन आबकारी निरीक्षक सेक्टर-1 लखनऊ को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही की सिफारिश की गई है.
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