यूपी बजट 2022: योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश, युवाओं के लिए है खास

योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश, युवाओं के लिए है खास

लखनऊ: उत्तरप्रदेश में योगी 2.0 का पहला बजट विधानसभा में पेश किया गया है. इसे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में पेश कर रहे हैं. ये बजट यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है. योगी सरकार इस बार 6 लाख 10 हजार करोड़ का बजट पेश कर रही है जिसके तहत योगी सरकार की तमाम योजनाओं को ध्यान में रखा जाएगा. सदन में आते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना लाल रंग के कपड़े में टेबलेट को लेकर आए. इस बार यूपी विधानसभा में बड़ी संख्या में टैबलेट लगाए गए हैं.

2022 बजट की खास बाते-

योगी 2.0 का बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी में 37 साल बाद ऐसा हुआ है जब कोई सरकार एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ आई है. आईए आपको बताते हैं यूपी के बजट की अहम बातें-

– बजट के अनुसार 3 जून को इंवेस्टर्स समिट में 75 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा.
– बजट में काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़ रुपये की घोषणा
– उत्‍तर प्रदेश में ग्रीन फील्ड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 500 करोड़ रुपये की घोषण
-यूपी के 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ का बजट
-सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 की है
– 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य
-पुलिस के आवासीय भवनों के लिये 800 करोड़ रूपये
-मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये

-लखनऊ और वाराणसी में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ कुशीनगर में नवीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित हुआ है.

– जेवर में नोएडा ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ यूपी 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन जायेगा.

– यूपी में विशेष सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा. इसके अलावा कोरोना में अनाथ बच्चों को 4 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

– उत्तरप्रदेश में दो करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा हर जिले में अभ्युदय योजना का विस्तार होगा.

– लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में सेफ सिटी योजना लागू होगी. 10,300 महिला बीट में महिला सिपाही तैनात की जाएंगी.

– धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण पर जोर दिया जाएगा.

– प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है. मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.