9000 करोड़ रुपये लेकर भारत छोड़ चुके कारोबारी विजय माल्या फाइल फोटो
लंदन. भारतीय बैंकों का करीब 9 हजार करोड़ रुपये लेकर भागे शराब कारोबारी विजय माल्या के केस में भारत सरकार को बड़ी सफलता मिली है. पिछले एक साल से भारतीय एजेंसियों से आंख-मिचौली खेल रहे विजय माल्या को ब्रिटेन की एक अदालत ने भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी है. लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी. गौरतलब हो कि विजय माल्या को भारत वापस लाने का प्रयास भारतीय एजेंसियां लंबे समय से कर रही थी. इस प्रयास में उसे सोमवार को पहली सफलता मिली.
ब्रिटेन के अदालत से विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी मिलना मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी कही जा रही है. माल्या को वापस लाने के लिए सीबीआई के संयुक्त निदेशक एस साईं मनोहर की अगुवाई में अधिकारियों की एक टीम लंदन रविवार को पहुंच गई थी. वेस्टमिंस्टर कोर्ट के फैसले का भारतीय एजेंसी ने स्वागत किया है. कोर्ट से प्रत्यर्पण की मंजूरी मिलने के बाद माल्या का केस अब सेक्रटरी ऑफ स्टेट के पास भेज दिया गया है.
प्रत्यर्पण की मंजूरी के बाद भी विजय माल्या के पास ऊपरी अदालत में अपील दाखिल करने का विकल्प है. माल्या की लीगल टीम के पास इसके लिए 14 दिनों का समय है. यदि इन 14 दिनों के अंदर माल्या की लीगल टीम अपील दाखिल नहीं करती है तो माल्या के भारत लाने का रास्ता आसान हो जाएगा. वेस्टमिंस्टर कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के लिए पहुंचे माल्या ने कहा कि भारतीय मीडिया और नेता मुझे डिफॉल्टर बताते हुए कह रहे है कि मैं बैंकों का पैसा लेकर भाग गया हूं. ये सब गलत है.
माल्या ने आगे कहा कि मैंने कर्नाटक हाई कोर्ट में सेटलमेंट की पेशकश की थी. कुछ दिनों पहले जब अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला का बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया तब माल्या ने ट्वीट कर एक-एक पैसा चुकाने की पेशकश की थी. माल्या ने ट्वीट किया था कि यदि कोर्ट हमारे प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार है तो मैं कर्मचारियों का वेतन भुगतान करने का इच्छुक हूं.
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