Lok Sabha Election 2019: चुनाव में अवैध धन के दुरुपयोग पर नज़र रखने के लिये चुनाव आयोग ने किया बड़ी कमेटी का गठन

Lok Sabha Election 2019: देश में लोकसभा चुनाव 2019 की शुरुआत 11 अप्रैल से होने वाली है. यह आम चुनाव 7 चरणों में होगा, जिसका परिणाम 23 मई को आएगा. इस लोकसभा चुनाव 2019 लेकर सियासी गलियारी में सरगर्मी तेज हो गई है. चुनाव में अवैध धन के दुरुपयोग पर नज़र रखने के लिये चुनाव आयोग ने बड़ी कमेटी का गठन किया है.

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Lok Sabha Election 2019: चुनाव में अवैध धन के दुरुपयोग पर नज़र रखने के लिये चुनाव आयोग ने किया बड़ी कमेटी का गठन

Aanchal Pandey

  • March 12, 2019 12:44 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. Lok Sabha Election 2019: देशभर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. सभी राजनीतिक दल चुनावों की तैयारी में जुट गए है. देशभर में कुल 543 लोकसभा सीटों पर सात चरण में चुनाव होगा. वहीं चुनाव के नतीजें 23 मई को घोषित किए जाएंगे. वहीं चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है. चुनाव में अवैध धन के दुरुपयोग पर नज़र रखने के लिये चुनाव आयोग ने बड़ी कमेटी का गठन किया है.

लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद कमेटी का गठन किया गया है. इस कमेटी में वितीय एजेंसियों के प्रमुख, सीबीडीटी के चेयरमैन, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक, केंद्रीय आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक, वितीय अन्वेषण युनिट के प्रमुख को शामिल किया गया है. चुनाव आयोग ने कमेटी के सदस्यों को सोमवार को भेजा पत्र है. बता दें कि चुनाव आयोग में कमेटी की पहली बैठक 15 मार्च को शाम 4 बजे होगी. 15 मार्च की बैठक में चुनाव आयोग की कमेटी के सभी सदस्य शामिल होंगे, जबकि चुनाव आयोग की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों चुनाव आयुक्त और बाकी सभी वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे.

कमेटी में जिन सदस्यों को आमंत्रित किया गया है उनमें बीएसएफ के महानिदेशक, सीआरपीएफ के महानिदेशक, सीआईएसएफ के महानिदेशक, सशश्त्र सीमा बल के महानिदेशक, नारकोटिक्स नियन्त्रण ब्यूरो के महानिदेशक, आरपीएफ के महानिदेशक और ब्यूरो ऑफ़ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राकेश अस्थाना शामिल है. कमेटी का मुख्य मकसद चुनाव में अवैध धन के दुरुपयोग को रोकना है ताकी चुनाव में मतदाताओं को धन के प्रभाव से बचाया जा सके. इस कमेटी का अधिक फोकस दक्षिण के 4 राज्यों पर होगा, जिसमें तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना शामिल हैं, इन राज्यों में धन का दुरुपयोग अधिक होता है.

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