दिल्ली सरकार की ‘डोर स्टेप’ योजना को उप राज्यपाल की हरी झंडी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले- ‘थैंक यू’

नई दिल्ली. दिल्ली सरकार की डोर-स्टेप डिलिवरी ऑल स्कीम को उप-राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है. इसकी जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी है. साथ ही सीएम केजरीवाल ने उप-राज्यपाल अनिल बैजल को स्कीम को मंजूरी देने का दिल्ली की जनता की तरफ से आभार जताया है. डोर-स्टेप डिलिवरी योजना के जरिए दिल्ली सरकार ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र सहित 40 सेवाएं लोगों को दरवाजे तक पहुंचाना चाहती है. इसको लेकर काफी विवाद हुआ था.

डोर-स्टेप डिलिवरी स्कीम को लेकर दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल के बीच पिछले साल से काफी विवाद चल रहा था. उप राज्यपाल ने इस स्कीम को मंजूरी देने से मना कर फाइल वापस कर दी थी. एलजी ने कहा था कि सेवाओं का डिजिटलाइजेशन काफी है ऐसे में घर-घर जाकर सेवाओं की डिलिवरी करने की कोई जरूरत नहीं है. इसे केजरीवाल सरकार द्वारा फिर से 11 जनवरी को मंजूरी के लिए उप राज्यपाल के पास भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है. केजरीवाल सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरी के अलावा एक और स्कीम क्वॉलिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल स्कीम की भी उप राज्यपाल के पास पहुंचा था. फिलहाल यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्वॉलिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल स्कीम का क्या हुआ. इस स्कीम का मकसद दिल्ली के लोगों को फ्री में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है.

बता दें कि डोर-स्टेप डिलीवरी का प्रस्ताव नामंजूर होने के बाद दिल्ली सरकार और एलजी हाउस के बीच विवाद हुआ था. वहीं, क्वॉलिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल स्कीम पर इनकम क्राइटेरिया लगाने की एलजी के सुझाव पर भी दिल्ली सरकार ने हैरानी जताई थी. दिल्ली सरकार के एक सीनियर अधिकारी का कहना था कि उम्मीद है कि इस बार प्रपोजल को मंजूरी मिल जाएगी.

केजरीवाल सरकार की बर्थ सर्टिफिकेट, लाइसेंस जैसी 40 सर्विस की होम डिलीवरी का प्रस्ताव एलजी बैजल ने ठुकराया