4 मई को लांच होगा LIC का आईपीओ, 3.5% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार

नई दिल्ली : देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस का आईपीओ 4 मई को खुलकर 9 मई को बंद होगा। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। आईपीओ के जरिए सरकार सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी में अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचेगी। इससे सरकार को लगभग 21, 000 करोड रुपए मिलेंगे। IPO के आधार पर एलआईसी का मूल्यांकन 60,00,00 करोड रुपए बैठता है। पिछले महीने मद्रास हाई कोर्ट ने सार्वजनिक बीमा कंपनी एलआईसी में सरकार की हिस्सेदारी बेचने के लिए वित्त विधेयक एवं एलआईसी अधिनियम में किए बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी।

मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की पीठ ने पोनम्मल की तरफ से दायर एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि एलआईसी अधिनियम में धन विधेयक के जरिए किए गए बदलाव में किसी भी तरह की असंवैधानिकता नहीं है। पीठ ने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने के लिए एलआईसी अधिनियम में ध्यान विधि के जरिए बदलाव करने में संवैधानिक रूप से कुछ भी गलत नहीं है।

लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से दी गई स्वीकृति को चुनौती नहीं दी जा सकती- कोर्ट

वही एलआईसी की पॉलिसी धारक पोनम्मल ने अपनी याचिका में कहा था कि एलआईसी में सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री के लिए अधिनियम में बदलाव करने के लिए धन विधयेक का गलत तरीका अपनाया गया था। उन्होंने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक लाकर नियम में बदलाव किए गए जबकि यह धन विधयेक की परिभाषा में नहीं आता है। पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि इस बारे में लाए गए विधेयक को धन विधेयक के रूप में पेश की जाने की लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से दी गई स्वीकृति को चुनौती नहीं दी जा सकती है।

उन्होंने कहा कि इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा। केंद्र सरकार एलआईसी में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने के लिए आईपीओ लाने की तैयारी में है. इसके लिए उसने बाजारनियामक सेबी के समक्ष आईपीओ में संबंधित मसौदा भी पेश किया है। सरकार को इस हिस्सेदारी बिक्री से ₹60,000 करोड़ रुपए से अधिक रकम जुटाने की उम्मीद है. अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में एलआईसी को 235 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। अप्रैल से दिसंबर 2021 के बीच शुद्ध मुनाफा बढ़कर 1671.57 करोड़ रुपये हो गया।

आईपीओ न लाने पर दाखिले करने होंगे नए कागजात

एक अधिकारी ने कहा कि SEBI के पास दाखिल दस्तावेज के आधार पर आईपीओ लाने के लिए हमारे पास 12 मई तक समय है. हम उतार-चढ़ाव पर नजर रखे हुए है और जल्द ही कीमत के दायरे के साथ आरएचपी दाखिल करेंगे। साथ ही कहा कि अगर 12 मई तक आईपीओ नहीं ला पाती तो , उसे दिसंबर तिमाही के नतीजे बताते हुए SEBI के पास नए कागजात दाखिल करने होंगे।