नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में बड़ा संशोधन करने जा रही है. इसे लेकर जल्द की संसद में एक बिल लाये जाने की चर्चा है.
नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में बड़ा संशोधन करने जा रही है. इसे लेकर जल्द की संसद में एक बिल लाये जाने की चर्चा है. केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले दिनों वक्फ बोर्ड से संबंधित 40 संशोधनों को मंजूरी दी थी. दावा किया जा रहा है कि नए संशोधनों के बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम हो सकती हैं. आरोप है कि कांग्रेस द्वारा वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन के बाद यह बोर्ड भू-माफिया की तरह काम करने लगा. इसी बीच iTV ने एक सर्वे किया है, जिसमें पांच सवाल पूछे गए जिनका परिणाम चौंकाने वाला है.
Q. आपके लिहाज़ से वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन करना क्यों जरूरी है?
वक़्फ़ के नाम पर धांधली-19.00%
ज़मीन माफिया का दबदबा-21.00%
पावरफुल मुस्लिमों का क़ब्ज़ा-14.00%
विवादों का निपटारा-36.00%
कह नहीं सकते-10.00%
Q. असदुद्दीन ओवैसी वक़्फ़ बोर्ड एक्ट में संशोधन को हिन्दुत्ववादी एजेंडा बता रहे हैं, आपकी राय
सहमत-26.00%
असहमत-45.00%
कट्टरपंथी सोच-27.00%
कह नहीं सकते-2.00%
Q. क्या वक़्फ़ बोर्ड में राज्य और केंद्र सरकार का दख़ल देना ज़रूरी हो गया है?
हां-82.00%
नहीं-17.00%
कह नहीं सकते-1.00%
Q. वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन के विरोध की बड़ी वजह क्या मानते हैं?
वोटबैंक की सियासत-42.00%
मुस्लिम तुष्टिकरण-20.00%
मुस्लिम मसलों में दखल-25.00%
कह नहीं सकते-13.00%
Q. क्या वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन से वक़्फ़ की संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल मुमकिन होगा?
हां-76.00%
नहीं-18.00%
कह नहीं सकते- 6.00%
बेशक आने वाले संशोधन आधिनियम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार चल रहा है लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को भू माफियाओं ने कब्जाया. इसमें बोर्ड के लोगों की भी मिलीभगत रही और जिसे इसका लाभ मिलना चाहिए था उसे नहीं मिला.
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