LAC: तवांग में इंडोचाइनीज सैनिकों के बीच हुई झड़प का मुद्दा आज भी दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष लगातार इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी पर सवाल उठा रहा है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने हाल ही के एक इंटरव्यू में इस बारे में बयान दिया है.
इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह वाकई चौंकाने वाली बात है कि पाकिस्तान में जब भी ऐसी घटना होती है तो प्रधानमंत्री जोर से बोलते हैं, इसलिए जब भी चीन में ऐसी घटना होती है तो उनका चुप रहना हम सभी देश के लोगों के लिए आश्चर्य की बात है.
दिग्विजय ने कहा कि तथ्य यह है कि कोई भी मंत्री बयान देता है, विपक्ष को स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है, लेकिन कुल मिलाकर कल विपक्ष को कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया. हम जानना चाहते हैं कि यह घटना पूरी तरह कैसे हुई? हम भारतीय सेना का पूरा सम्मान करते हैं, वे वहां जिन परिस्थितियों में काम करते हैं, उन्हें जितना सराहा जाए, वह कम है। दिग्विजय सिंह ने कहा, PM मोदी चीन के बारे में बोलने से क्यों शर्माते हैं? हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा हो।
इस झड़प के बारे में सभी को 12 दिसंबर को पता चला। दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव 9 दिसंबर की घटना है। सदन का शीतकालीन सत्र भी इसी दौरान होता है। कांग्रेस ने मामले पर सदन से जवाब मांगा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे घटनाक्रम पर सदन को जानकारी दी। लेकिन विपक्ष इस बारे में रक्षा मंत्री से सवाल करना चाहता था. जब उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया, तो वे संसद से वॉकआउट कर गए। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने बुधवार को अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में भारत और चीन के बीच संघर्ष पर संसद के दोनों चैंबरों में कई रणनीतियों का फैसला करने के लिए एक बैठक की है.
भाजपा को घेरने के लिए पूरी तैयारी
आपको बता दें, ये बैठक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद भवन स्थित कक्ष में हुई थी. जिसमें ये तमाम लोग मौजूद थे:
कांग्रेस लोकसभा अधीर रंजन चौधरी नेता,
डीएमके टीआर बालू नेता,
पार्टी के राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी,
शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी
समेत कुछ अन्य दल
खबर है कि एक साझा रणनीति को लेकर चीन के साथ सीमा पर तनाव और कुछ अन्य जनमत मुद्दों पर चर्चा हुई है. साथ ही, कुछ विपक्षी दलों ने इंडोचाइना के बीच तनाव और चीन से आयात में बढ़ोतरी जैसे कुछ मुद्दों को उजागर करने और सरकार से जवाब मांगने पर जोर दिया है.
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