जानिए क्या है मोदी सरकार की हमसफर पॉलिसी, सफर होगा आसान, हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन और शौचालय समेत मिलेंगी ये सुविधाएं

नई दिल्ली: मंगलवार को देश के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्वच्छ शौचालय और शिशु देखभाल कक्ष जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक नई पॉलिसी लागू करने का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को हमसफर नीति शुरू की। इस नई हमसफर नीति में स्टेशनों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग स्थल और ईंधन जैसी सुविधाएं शुरू की जाएगी। हमसफर नीति सेवा प्रदाताओं के लिए आजीविका में वृद्धि करेगी और इसके साथ ही रोजगार सृजन करेगी।

ये मिलेंगी सुविधाएं

हमसफर नीति में हाईवे नेटवर्क के आसपास साफ-स्वच्छ टॉयलेट, पेट्रोल पंप, रेस्तरां, पार्किंग, व्हीलचेयर, ईवी चार्जिंग स्टेशन, जैसी सुविधाएं मिलेंगी और राह सुगम बनाते हुए केंद्र सरकार ने हमसफर नीति का ऐलान किया है। इस नई नीति पर अच्छे तरीके से अमल हुआ तो सड़क यात्रा की तस्वीर बदल सकती है। इस नीति का उद्देश्य लोगों को सुखद और सुरक्षित यात्रा की अनुभूति कराना है। यह नीति लॉन्च करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अफसरों पर व्यंग्य किया तमाम अध्ययन और विचार-विमर्श जो पढ़े-लिखे लोगों के साथ किए गए उसके बाद चार साल की देरी से आखिरकार यह नीति लागू की जा रही है।

नई नीति में शामिल हैं ये सेवाएं

1. खाने-पीने के रेस्तरां, फूड कोर्ट, ढाबे

2. फ्यूल स्टेशन

3. टॉयलेट, बेबी केयर रूम

4. फ्यूल स्टेशन

5. ट्रॉमा सेंटर

एजेंसियों की रेटिंग

साइड एमेनिटीज भी इस नई हमसफर नीति में शामिल हैं, जिन्हें हर 40-60 किलोमीटर की दूरी पर पूरे हाईवे नेटवर्क में स्थापित किया जाना है। एक हजार ऐसी ही साइड एमेनिटीज प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही पहले से मौजूद ढाबों, रेस्तरां, पेट्रोल पंप आदि को इस नेटवर्क के आसपास नई नीति के दायरे में लाया गया है। राजमार्ग यात्रा प्लेटफार्म पर इनकी जानकारी उपलब्ध होगी और उनकी रेटिंग भी निजी एजेंसियों से कराई जाएगी ताकि उनमें मौजूद सुविधाओं के स्तर से लोग परिचित हो सकें। इसी पोर्टल पर लोग अपना फीडबैक भी दे सकेंगे। इस नीति में प्रतिष्ठानों-केंद्रों को ये सेवाएं उपलब्ध कराने वाले अपने साइन बोर्ड लगाने की भी इजाजत देगी। उच्च स्तरीय सड़क सेवा के लिए गडकरी ने इस अवसर पर यह स्वीकार किया कि इन सुविधाओं को विकसित करना हमारा दायित्व है, लेकिन सरकार उसे पूरा करने में असफल रही है।

सेवाओं की निगरानी

नई नीति में इन सेवाओं की निगरानी की भी सड़क परिवहन मंत्रालय ने व्यवस्था की है। एनएचएआई जैसी एजेंसियों से गडकरी ने इस पर लगातार ध्यान देने के लिए कहा है। इस नीति को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि अपने यहां एंट्री-एक्जिट की जगह, सर्विस लेन और साइनेज सेवाएं प्रदान करने वालों को उपलब्ध कराने होंगे। हर दो साल में उनके लाइसेंस का नवीनीकरण होगा। अगर इसके कई आवेदन दस किलोमीटर के दायरे में आते हैं तो केवल एक को ही लाइसेंस दिया जाएगा। सर्विस प्रोवाइडरों को नियमित थ्री प्लस रेटिंग पर शुल्क में छूट भी दी जाएगी।