नई दिल्ली: बजट 2023 में माध्यम वर्गीय को बड़ी राहत मिली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजट के बाद दिए गए अपने संबोधन में इस बात का ज़िक्र किया है कि ‘इस बजट में मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा राहत देने की कोशिश की गई है.’ प्रधानमंत्री ने ज़िक्र किया है कि बजट 2023 […]
नई दिल्ली: बजट 2023 में माध्यम वर्गीय को बड़ी राहत मिली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजट के बाद दिए गए अपने संबोधन में इस बात का ज़िक्र किया है कि ‘इस बजट में मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा राहत देने की कोशिश की गई है.’ प्रधानमंत्री ने ज़िक्र किया है कि बजट 2023 से आम आदमी का जीवन स्तर सुधरेगा. इस बजट में टैक्स कम किया गया है और दूसरी ओर उसकी प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है. इसके अलावा आम आदमी के लिए बजट 2023 में और क्या ख़ास है आइए जानते हैं.
केंद्रीय बजट 2023 में बुज़ुर्ग महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कई घोषणाएं की है कि नेशनल फाइनेंशियल इन्फर्मेशन रजिस्ट्री के जरिए उधार व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा. इसके अलावा उधार व्यवस्था को बेहतर करने और आर्थिक स्थिरता के लिए रजिस्ट्री को स्थापित किया जाएगा। बजट में घोषणा की गई है कि महिला सम्मान बचत पत्र में महिलाओं को वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम का फायदा मिलेगा।महिलाओं या लड़कियों के नाम पर दो साल के लिए 2 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं. इसके अलावा 7.5 फीसदी की दर से ब्याज भी दिया जाएगा। इसके अलावा इस योजना के तहत आंशिक रूप से राशि निकाली भी जा सकेगी।
आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2022 तक भारत में वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या करीब 8.6 करोड़ तक थी. ऐसे में केंद्र की ओर से किए गए टैक्स स्लैब में बदलाव से करोड़ों वेतनभोगियों को फायदा मिल सकता है. बता दें, भारत में शहरों के वेतनभोगियों की औसतन सैलरी 3 लाख रुपये सालाना है. इसके अलावा टैक्स स्लैब की संख्या अब 7 से 5 हो गई है. इसका भी फायदा कई वर्गों को मिलेगा.
पहला स्लैब (3 से 6 लाख) – 5 फीसदी टैक्स देना होगा।
दूसरा स्लैब (6 से 9 लाख) – 10 फीसदी टैक्स लगेगा।
तीसरा स्लैब (9 से 12 लाख) – 15 फीसदी टैक्स लगेगा
चौथा स्लैब (12 से 15 लाख) – 20 फीसदी टैक्स
इससे अधिक कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लागू होगा।
वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए अब ज्यादा फंड का आवंटन करने की घोषणा की गई है. इसके पीछे इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है. स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत लोगों को पुरानी गाड़ी पर फायदे भी दिए जाने की योजना बनाई गई है.
इसके अलावा डिजिटल इकॉनमी को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है. वित्त मंत्री ने बजट में डिजिलॉकर के इस्तेमाल में इजाफा करने पर ज़ोर दिया गया है. दूसरी ओर पैन कार्ड को पहचान पत्र की मान्यता भी दी जाएगी। इससे आम आदमी को सीधा फायदा मिलेगा. बतौर पहचान पत्र अब भारत के नागरिक के पास एक और विकल्प मौजूद होगा.
वित्त मंत्री ने अपने बजट में ऐलान किया है कि देश में गरीबों को अगले साल तक मुफ्त राशन दिया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि हमारे कार्यकाल में 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं. कोरोना काल में 80 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को 28 महीने से मुफ्त राशन दिया जा रहा है. इस स्थिति में भी प्रति व्यक्ति आय तेजी से बढ़ते हुए 1.97 लाख रुपये हो गई है। इसके अलावा 14 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मदद दी गई है।
विदेश से आने वाली चांदी से बनी चीजें अब महंगी हो जाएंगी।
देशी किचन चिमनी महंगी होगी।
सोना चांदी और प्लेटिनम महंगा हुआ।
सिगरेट महंगा हुआ।
इलेक्ट्रिक व्हीकल के दामों में कमी आएगी।
मोबाइल फोन और लेंस सस्ते होंगे।
खिलौने, साइकल पहले से सस्ते दामों पर मिलेगी।
एलईडी टीवी सस्ती होगी।
