Kisan Mahapanchayat: गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को हिरासत में लिया, पुलिस हुई सतर्क

नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर किसानों की महापंचायत के चलते दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली के कई हिस्सों में ट्रैफिक भी बढ़ गया है। गाजीपुर के बॉर्डर पर पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में ले लिया है। किसानों ने जंतर-मंतर पर लगी पुलिस की बैरिकेडिंग को गिरा दिया है। […]

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Kisan Mahapanchayat: गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को हिरासत में लिया, पुलिस हुई सतर्क

Mohmmed Suhail Mewati

  • August 22, 2022 1:32 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर किसानों की महापंचायत के चलते दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली के कई हिस्सों में ट्रैफिक भी बढ़ गया है। गाजीपुर के बॉर्डर पर पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में ले लिया है। किसानों ने जंतर-मंतर पर लगी पुलिस की बैरिकेडिंग को गिरा दिया है। दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर महापंचायत करने की अनुमति किसानों को नहीं दी है।

किसानों को हिरासत में लिया

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली और यूपी सीमा पर गाजीपुर में प्रदर्शन करने वाले किसानों को हिरासत में लिया है। एसकेएम ने ये साफ किया है कि जंतर मंतर पर आज का विरोध संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) का आह्वान नहीं है। कुछ किसान संघ जो 2020-21 के किसानों के विरोध के समय एसकेएम का हिस्सा थे, वही लोग इसका आयोजन कर रहे हैं। बीकेयू एकता सिद्धूपुर के जगजीत सिंह दल्लेवाल इसका नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं बाकी किसान संघ और नेता इसका हिस्सा नहीं हैं।

महापंचायत शुरू होने में हुई देरी

जंतर मंतर पर किसानों का समूह जा रहा है। अभी भी सीमाओं से किसान दिल्ली में आ रहे हैं। अभिमन्यु कुहाड़ के नतृत्व में हरियाणा से किसानों का एक समूह सिंधु बॉर्डर पर गया है। बता दें कि महापंचायत की शुरूआत होने में देरी हो रही है, अब इसकी दोपहर 12:00 बजे के बाद शुरू होने की उम्मीद है।

किसानों की प्रमुख मांगें

लखीमपुर खीरी नरसंहार के पीड़ित किसान परिवारों के लिए इंसाफ, जेलों में बंद किए गए किसानों की रिहाई और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को गिरफ्तार करने की मांग।
स्वामीनाथन आयोग के सी2+50 प्रतिशत फॉर्मूले के मुताबिक एमएसपी की गारंटी का कानून की मांग।

देश के हर किसान को कर्ज मुक्त करना ।
बिजली बिल 2022 को रद्द करना।
गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाना और बकाया राशि का तत्काल भुगतान।
विश्व व्यापार संगठन से बाहर आने और सभी मुक्त व्यापार समझौते को रद्द करने की मांग।

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