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Parliament Special Session : खरगे ने महिला आरक्षण बिल का किया समर्थन, ‘बस ये जुमला न हो’

नई दिल्ली : महिला आरक्षण बिल पर आज राज्यसभा में चर्चा हो रही है. राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे महिला बिल का समर्थन किया और कहा कि इंडिया गठबंधन के दल भी इसका समर्थन कर रहे है. अपने भाषण में खरगे कविता भी सुनाया. उन्होंने कहा कि कोमल है तू कमजोर नहीं, शक्ति […]

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Parliament Special Session : खरगे ने महिला आरक्षण बिल का किया समर्थन, ‘बस ये जुमला न हो’
  • September 21, 2023 10:00 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

नई दिल्ली : महिला आरक्षण बिल पर आज राज्यसभा में चर्चा हो रही है. राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे महिला बिल का समर्थन किया और कहा कि इंडिया गठबंधन के दल भी इसका समर्थन कर रहे है. अपने भाषण में खरगे कविता भी सुनाया. उन्होंने कहा कि कोमल है तू कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है. जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है. सतियों के नाम पर तुझे जलाया गया, सीता जैसी परीक्षा भी हुई. बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है. कोमल है तू कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है. उन्होंने आगे कि हम नारी शक्ति को बढ़ावा दे रहे है और इसका समर्थन कर रहे है लेकिन बस ये जुमला न हो.

ओबीसी को नहीं मिला आरक्षण

मल्लिकार्जन खरगे ने कहा कि इस बिल में महिला आरक्षण बिल में ओबीसी के लिए भी आरक्षण नहीं है. सरकार को सलाह दिया कि इस बिल में संशोधन कर सकते है और ओबीसी को आरक्षण दे सकते है. उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि आप ओबीसी महिलाओं को पीछे क्यों छोड़ रहे है. आगे उन्होंने कहा कि सरकार ये बताए कि किस तारीख और साल में लागू करेगी.

राज्यसभा में निर्मला सीतारमण ने विपक्ष को दिया जवाब

राज्यसभा में निर्मला सीतारमण ने विपक्ष को जवाब दिया है. इस बीच वित्त मंत्री ने कहा कि हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि इस बिल को लाने में 9 साल क्यों लगे ? मैं आपको बताती हूं. हमारी सरकार ने इतने दिनों में कई योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजूबत करने का काम किया है. जो काम आपकी सरकारों ने नहीं किया था, उन सारे कामों को हमें करना पड़ा. हम लोग महिलाओं से संबंधित मामलों में कोई राजनीति नहीं करते है. यह प्रधानमंत्री के लिए विश्वास का विषय है इसलिए हम वो सब कुछ करते हैं जो हमने किया. चाहे वह अनुच्छेद 370 हो, तीन तलाक या महिला आरक्षण विधेयक.

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