Kendriya Vidyalaya Recruitment 2019: केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों के 6000 पद खाली, जानें कब तक हो सकती हैं भर्तियां

Kendriya Vidyalaya Recruitment 2019: देशभर के केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के 6,000 पद खाली हैं. 6,000 शिक्षकों के पद खाली होने की वजह स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर काफी ज्यादा असर पड़ता है. जिसका असर होता है कि स्टूडेंट्स आगे चलकर एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं. शिक्षकों की कमियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही इन पदों पर भर्तियां करेगी.

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Kendriya Vidyalaya Recruitment 2019: केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों के 6000 पद खाली, जानें कब तक हो सकती हैं भर्तियां

Aanchal Pandey

  • November 27, 2019 10:28 am Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. Kendriya Vidyalaya Recruitment 2019: केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के 6,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं. इन पदों पर भर्तियों के लिए नियुक्तियां जल्द की जाएंगी. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इन पदो केंद्र सरकार इन पदों पर नियुक्तियों के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिया है. अगर सबकुछ ठीक रहा तो इन पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जनवरी में जारी कर दिया जाएगा. नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

आपको बता दें कि पिछले दिनों संसद के शीतकालीन सत्र में रामनाथ ठाकुर ने केंद्रीय विद्यालयों में 6000 शिक्षक के खाली पदों का मुद्दा उठाया था. जिसके जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि था कि सरकार द्वारा इन पदों पर भर्तियों के लिए जल्द आवेदन जारी किया जाएंगे. हालांकि निशंक ने यह भी कहा था कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तब से केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षको नियुक्तियां हो रही हैं. हालांकि ये नियुक्तियां छोटे स्तर पर ही हुई.

आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली होने की वजह से पठन-पाठन में काफी दिक्कतें होती है. जिसकी वजह से अधिकतर स्टूडेंट्स का बेसिक कमजोर हो जाता है. आपको बता दें कि देशभर में कुल 1,227 केंद्रीय विद्यालय हैं. अगर अगर इन केंद्रीय विद्यालयों में सहायक स्टाफ को भी मिला दिया जाये तो कुल 45,477 सदस्य कार्यरत हैं.

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केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने के लिए स्थापित की गईं थी. हालांकि बाद में सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालयों में आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार वालों के बच्चों को 27 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिया जाता है.

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