नई दिल्ली। शनिवार को दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। बता दें कि जीएसटी काउंसिल की यह 52वीं बैठक है। जीएसटी काउंसिल राज्यों के अपने-अपने एसजीएसटी कानूनों में ऑनलाइन गेमिंग के टैक्सेशन से जुड़े बदलावों को लागू करने की कोशिशों का आकलन करेगी। इन बदलावों को परिषद की 51वीं बैठक में […]
नई दिल्ली। शनिवार को दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। बता दें कि जीएसटी काउंसिल की यह 52वीं बैठक है। जीएसटी काउंसिल राज्यों के अपने-अपने एसजीएसटी कानूनों में ऑनलाइन गेमिंग के टैक्सेशन से जुड़े बदलावों को लागू करने की कोशिशों का आकलन करेगी। इन बदलावों को परिषद की 51वीं बैठक में मंजूरी मिली थी। इस मीटिंग से पहले दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को दिए गए टैक्स के नोटिस को वापस लेने की मांग की जाएगी।
दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग वह क्षेत्र है, जहां 50,000 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। स्टार्टअप क्षेत्र में ऑनलाइन गेमिंग एक उभरता हुआ क्षेत्र माना जा रहा है, लेकिन जीएसटी काउंसिल ने हाल ही में एक फैसला लिया और ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया है। इससे उद्योग पर भारी असर पड़ेगा। आतिशी ने आगे कहा कि जीएसटी परिषद ने इस क्षेत्र की कंपनियों को पिछले छह सालों में 1.5 लाख करोड़ रुपये के टैक्स चोरी के नोटिस भेजने का भी निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को दिए गए टैक्स नोटिस को वापस लेने की मांग की जाएगी।
बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर टैक्स लगाने के लिए 28 प्रतिशत जीएसटी दर लागू करने का आदेश जारी किया था, आदेश में 1 अक्टूबर से इसे लागू करने की बात कही गई थी।
