नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद घाटी में जहां एक ओर हालात सामान्य होने की सूचना मिल रही है. वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को कश्मीर में हज़ारों लोगों के प्रदर्शन किए जाने की भी खबर आयी है. बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि जुमे की नमाज के बाद हज़ारों लोग श्रीनगर के सौरा में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुए है. हज़ारों लोग आर्टिकल 370 हटाए जाने के विरोध में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया. बीबीसी ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें लोग आज़ादी के नारे लगाते हुए प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं. हालांकि विदेश मंत्रालय की ओर से कश्मीर में शुक्रवार को किसी भी प्रकार का प्रदर्शन होने से इनकार किया है. अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने और जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने की वजह से तनावपूर्ण स्थिति के चलते भारी सुरक्षाबल तैनात है.
इस बीच बीबीसी की खबर ने दावा किया है कि शुक्रवार यानी जुमे के दिन श्रीनगर के सौरा इलाके में तनाव बढ़ा जिसके चलते विरोध प्रदर्शन हुआ. इतना ही नहीं बीबीसी ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें भारी संख्या में लोग सड़कों पर नजर आए और सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे. लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जुमे की नमाज के बाद श्रीनगर में हुये प्रदर्शन की खबर को झूठा बताया है.
बीबीसी द्वारा शेयर वीडियो में भारी संख्या में लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं जिनके हाथों में झंडे हैं और वह विरोध करते नजर आ रहे हैं. बीबीसी के हवाले से तो यह भी कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए सुरक्षाबलों ने आंसू गैस के गोले दागे और पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया. वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक ट्वीट के जरिए इस खबर को गलत बताया गया है. गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट के जरिए कहा कि श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन जिसमें 10000 लोगों के हिस्सा लेने और घाटी में तनाव की खबरें सरासर गलत है. ये मनगढ़त और गलत सूचना है. इस ट्वीट में कहा गया कि बारामूला और श्रीनगर में कुछ छोटे मोटे विरोध जरूर देखे गए जिसमें सिर्फ बीस से कुछ ज्यादा ही लोगों ने हिस्सा लिया होगा.
गौरतलब है कि बीबीसी के एक संवाददाता के अनुसार घाटी में हालात नर्म होने के साथ साथ कुछ इलाकों में काफी तनावपूर्ण भी हैं. जहां भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन जारी है. बता दें 5 अगस्त को भारत की मौजूदा सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के दो भाग को समाप्त कर दिया. इसके साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य को दो हिस्सों में बांटते हुए दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा भी दिया.
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