नई दिल्लीः केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला एजेंसी से वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीबीआई के अदालती कदम के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने कहा कि मैं उस सब के बारे में बाद में बोलूंगा। उन्होंने कहा कि पार्टी अदालत में जवाब दाखिल करेगी।
बता दें कि पिछले साल, कर्नाटक कैबिनेट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में डीके शिवकुमार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई जांच के फैसले को वापस लेने का कदम उठाया था और भाजपा सरकार के निर्णय को अवैध बताया था। कैबिनेट ने डिप्टी सीएम शिवकुमार के खिलाफ मामले की जांच के लिए सीबीआई को पिछली भाजपा सरकार की सहमति को कानून के अनुरूप नहीं माना और मंजूरी वापस लेने का निर्णय किया था।
येदियुरप्पा ने आरोप का जवाब दिया और कहा कि मामले की जांच करने वाले प्रवर्तन निदेशालय ने सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि शिवकुमार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और सीबीआई के साथ जानकारी शेयर की है। तथा सरकार से उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। येदियुरप्पा ने मंजूरी वापस लेने के कांग्रेस सरकार के फैसले को ‘बिना अधिकार क्षेत्र के और अवैध करार दिया था। उन्होंने कहा कि सीएम सिद्धारमैया ने एक बड़ी गलती की है और उस फैसले से लोगों को ठगा है, जिसका उद्देश्य शिवकुमार को बचाना है।
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