मुंबई में भी दिखा कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद, मनसे कार्यकर्ताओं ने बसों को रोका

नई दिल्ली : महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमा विवाद बढ़ता जा रहा है. विवाद को बढ़ता देख महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) ने कर्नाटक के लिए बस सेवा निलंबित कर दी है. महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि सुरक्षा को लेकर पुलिस से मंजूरी मिलने के बाद ही यात्रियों और बसों की सेवाओं को […]

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मुंबई में भी दिखा कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद, मनसे कार्यकर्ताओं ने बसों को रोका

Riya Kumari

  • December 7, 2022 8:05 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली : महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमा विवाद बढ़ता जा रहा है. विवाद को बढ़ता देख महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) ने कर्नाटक के लिए बस सेवा निलंबित कर दी है. महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि सुरक्षा को लेकर पुलिस से मंजूरी मिलने के बाद ही यात्रियों और बसों की सेवाओं को फिर से शुरू करने का फैसला लिया जाएगा. यह फैसला पुलिस के सुरक्षा अलर्ट के बाद लिया गया है.

6 दिसंबर से बढ़ा विवाद

दरअसल पुलिस को आशंका है कि प्रदर्शन के दौरान कर्नाटक में बसों पर हमला किया जा सकता है. जिसे देखते हुए ये कदम उठाया गया है. बता दें, बीच में 6 दिसंबर को कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद ने उग्र रूप ले लिया था. जिसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक के लिए सभी बस सेवाएं निलंबित करने का ऐलान कर दिया है. मालूम हो बीते मंगलवार 6 दिसंबर को पुणे से बेंगलुरु जा रही महाराष्ट्र की गाड़ियों को रोक कर प्रदर्शन करने की घटना सामने आई थी. जिसके बाद उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को फ़ोन किया था और नाराज़गी जताई थी. इस दौरान ट्रकों पर भी पथराव हुआ था जिसे लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बेहद नाराज़गी जताई थी.

क्या है पूरा विवाद?

महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार है और अब दोनों ही सरकार एक दूसरे के आमने-सामने आ गए हैं. अब दोनों राज्यों के आमने-सामने के आने का कारण पिछले पचास सालों से चलने वाला सीमा विवाद है. दरअसल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच लंबे समय से सीमा विवाद है, बता दें इस मामले में 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. वहीं इस मामले में हाल ही में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, ‘महाराष्ट्र का कोई भी गांव कर्नाटक में नहीं जाएगा और अब शिंडे सरकार इस मामले में कर्नाटक के बेलगाम, निप्पणी और कारावार जैसे मराठी भाषी गांवों को पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से लड़ाई लड़ने वाली है.’

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