बेंगलुरुःकर्नाटक सरकार ने भाजपा शासन के दौरान हुए पीएसआई भर्ती की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया है।मामले की जांच आयोग में शामिल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज बी वीरप्पा के नेतृत्व में होगी। आयोग को जांच कर एक महिने में रिपोर्ट सौंपना होगा।परिक्षा परिणामों में हेरफेर के आरोपों के बाद भाजपा सरकार ने […]
बेंगलुरुःकर्नाटक सरकार ने भाजपा शासन के दौरान हुए पीएसआई भर्ती की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया है।मामले की जांच आयोग में शामिल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज बी वीरप्पा के नेतृत्व में होगी। आयोग को जांच कर एक महिने में रिपोर्ट सौंपना होगा।परिक्षा परिणामों में हेरफेर के आरोपों के बाद भाजपा सरकार ने आपराधिक जांच के आदेश दिए थे। उस वक्त पुलिस सेल के कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था।
कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘मुझे नहीं पता सरकार क्या सोच रही है ? पहले से घोटाले की जांच सीआईडी कर रही थी और चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है।अब जांच न्यायपालिका आयोग के पास जा रहा हैं।मामला कोर्ट में है तो अब कानूनी विशेषज्ञो को ही इस मामले की जांच करनी चाहिए।मामले की जांच आयोग में शामिल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज बी वीरप्पा की नेतृत्व में होगी।आयोग को जांच कर एक महिने में रिपोर्ट सौपना होगा।
भाजपा सरकार के जांच के दौरान पुलिस भर्ती सेल के कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें तत्कालीन प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमृत पॉल भी शामिल थे। सरकार ने परीक्षा के परिणाम भी रद्द करने के साथ दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया गया था, जो कि आजतक नहीं हुआ।कांग्रेस ने 545 पीएसआई की भर्ती में घोटालों और भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस के पास यह मजबूत मुद्दा था।
