महाराष्ट्र एटीएस ने कमलेश तिवारी हत्याकांड में एक और संदिग्ध को किया गिरफ्तार, यूपी पुलिस ने दो संदिग्धों की तस्वीरें की जारी (Photo- ANI Twitter)
लखनऊ. हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी हत्याकांड में एक और सफलता में, महाराष्ट्र एटीएस ने एक संदिग्ध सैय्यद असीम अली को गिरफ्तार किया है. यह पता चला कि संदिग्ध इस मामले के अन्य आरोपियों के साथ लगातार संपर्क में था और तिवारी की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. पुलिस महानिदेशक, डीजीपी उत्तर प्रदेश ओपी सिंह ने दो संदिग्धों की गिरफ्तारी की सुविधा के लिए प्रत्येक को 2.5 लाख रुपये देने की घोषणा की है. यूपी पुलिस ने जिन दो संदिग्धों पर इनाम रखा है उनकी फोटो भी जारी कर दी है. यूपी पुलिस इस मामले में तीन अन्य आरोपियों को भी गुजरात से लखनऊ लाई थी. इस पर अहमदाबाद की एक अदालत ने पुलिस को 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी थी.
तिवारी की हत्या के आरोप में 24 वर्षीय मौलाना मोहसिन शेख, 23 वर्षीय खुर्शीद अहमद पठान और 21 वर्षीय फैजान को गुजरात पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम ने सूरत से गिरफ्तार किया था. नेता की शुक्रवार को लखनऊ के नाका इलाके में उनके आवास पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी. लखनऊ में, आरोपी को अदालत में या ड्यूटी मजिस्ट्रेट या जज के घर पर पेश किया जाएगा. स्थानीय नेता जैमिन बापू ने गुजरात एटीएस को जानकारी दी कि अशफाक नाम के एक शख्स ने हिंदू समाज पार्टी के नेता से जुड़ने के लिए इस साल जून में रोहित सोलंकी के फर्जी नाम से फेसबुक पर एक अकाउंट बनाया था. इस बीच, सत्यम तिवारी चाहते हैं कि एनआईए उनके पिता की हत्या की जांच करे क्योंकि उन्हें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है. हिंदू समाज पार्टी के नेता के परिवार ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में उनके आवास पर मुलाकात की.
कमलेश तिवारी की मां कुसुम तिवारी ने भाजपा नेता शिव कुमार गुप्ता पर उनके बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए सनसनीखेज दावा किया. उन्होंने लखनऊ पुलिस से मृतक के बेटों और पत्नी की पिटाई के लिए कार्रवाई की मांग की. ये घटना तब हुई जब कमलेश तिवारी के शव को पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार रात सीतापुर ले जाने से रोकने की कोशिश की गई. पुलिस की जांच के अनुसार, 2015 में पैगंबर मुहम्मद पर उनके कथित बयानों के लिए तिवारी की हत्या की योजना दो महीने पहले बनाई गई थी. तिवारी को 2015 में उनके बयान के लिए गिरफ्तार किया गया था और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाया गया था. हालांकि, बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उनके खिलाफ एनएसए रद्द कर दिया.
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