Supreme Court EX CJI Justice AM Ahmadi On Narendra Modi Upper Caste Reservation: सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस और 1992 में मंडल कमीशन जजमेंट के 9 जजों की खंडपीठ में शामिल रहे जस्टिस एएम अहदमी ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा आर्थिका आधार पर गरीब सवर्णों को 10 परसेंट आरक्षण देने को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा उल्लंघन बताते हुए कहा है कि कोर्ट ने 50 परसेंट सीमा इसलिए लगाई थी कि चुनावी फायदा के लिए आरक्षण का दुरुपयोग रोका जा सके. इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मंडल कमीशन की सिफारिश पर वीपी सिंह सरकार द्वारा शुरू 27 परसेंट ओबीसी आरक्षण और नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 10 परसेंट गरीब सवर्णों को आरक्षण के फैसले की संवैधानिक समीक्षा की थी जिसमें ओबीसी आरक्षण जारी रहा जबकि सवर्ण आरक्षण असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया गया था.