रांची। झारखंड की सियासत में खनन लीज घोटाले को लेकर महासंग्राम जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले में बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। राज्यपाल रमेश बैस आज उनके राजनीतिक भविष्य पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल सीएम सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री सोरेन पर मंडराते सियासी संकट के बीच झारखंड में पिछले चार दिनों से बैठकों का दौर जारी है। महागठबंधन के सदस्य- झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेता लगातार सीएम सोरेन के आवास पर भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने के लिए इकठ्ठा हो रहे हैं।
इसी बीच सत्ताधारी महागठबंधन में बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए सरकार गिराने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। गठबंधन ने राज्यपाल बैस से भी पिछले चार दिनों से मुख्यमंत्री की विधायकी को लेकर फैले भ्रम को दूर करने का आग्रह किया है।
झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच सोरेन सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राज्यपाल रमेश बैस को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर उनमें दम है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करें। बन्ना ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा काम कर रही है। राज्य की वर्तमान स्थिति लोकतंत्र का काला अध्याय है।
कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि केंद्र सरकार साजिश के तरह भ्रम फैला रही है। राज्य में संवैधानिक संस्थाओं के निर्णय पर सवाल खड़ा हो रहा है। अगर निर्वाचन आयोग ने कोई भी निर्णय राज्यपाल को भेजा है, तो उन्हें सबको बताना चाहिए। गुप्ता ने आगे कहा कि हम बिल्कुल डरने वाले नहीं है। बीजेपी की हर साजिश और अन्याय का बदला लिया जाएगा।
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