JDU ने जारी किया व्हिप… केंद्र सरकार के खिलाफ जाएंगे राज्यसभा उपसभापति हरिवंश?

नई दिल्ली: मानसून सत्र में बचे हुए कार्यकाल के राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के लिए जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने मानसून सत्र में बचे हुए व्हिप जारी किया है. दरअसल आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने वाले हैं जिसमें दिल्ली अध्यादेश भी शामिल है. ऐसे में JDU आलाकमान द्वारा अपने सांसदों को […]

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JDU ने जारी किया व्हिप… केंद्र सरकार के खिलाफ जाएंगे राज्यसभा उपसभापति हरिवंश?

Riya Kumari

  • July 28, 2023 1:15 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

नई दिल्ली: मानसून सत्र में बचे हुए कार्यकाल के राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के लिए जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने मानसून सत्र में बचे हुए व्हिप जारी किया है. दरअसल आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने वाले हैं जिसमें दिल्ली अध्यादेश भी शामिल है. ऐसे में JDU आलाकमान द्वारा अपने सांसदों को निर्देश दिए गए हैं कि वह सदन में उपस्थित रहे और सरकार के खिलाफ वोटिंग करें.

बढ़ सकती हैं मुसीबतें

हालांकि JDU के ये व्हिप पूरी तरह से सामान्य प्रक्रिया है लेकिन राज्यसभा उपसभापति के वोटिंग को लेकर पेंच फंस गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि JDU ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को भी पहली बार व्हिप भेजा है. इसका मतलब ये है कि राज्यसभा सांसद और उपसभापति हरिवंश भी व्हिप के दायरे में हैं. यदि वह अनुपस्थित रहते हैं या मतदान नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

पार्टी करेगी कार्रवाई

राज्यसभा उपसभापति हरिवंश के दफ़्तर की ओर से भी इस बात की पुष्टि की गई है. हालांकि राज्यसभा के उपसभापति का आगे की वोटिंग पर क्या स्टैंड होने वाला है इसका खुलासा नहीं किया गया है. JDU के व्हिप अनिल हेगड़े ने भी कहा है कि क्योंकि हरिवंश नारायण सिंह अभी पार्टी के सदस्य और सांसद हैं इसलिए उन्हें व्हिप भेजा गया है. नियम के अनुसार अगर वह उपसभापति चेयर पर आसीन नहीं होते तो उन्हें वोटिंग होने वाले किसी भी बिल पर भाग लेना होगा.

स्मार्टन में करनी होगी वोटिंग

इसका मतलब ये भी है कि हरिवंश चेयर पर नहीं होंगे तो उन्हें ना केवल वोटिंग में भाग लेना बल्कि JDU के समर्थन में वोटिंग भी करनी होगी. गौरतलब है कि हरिवंश नारायण इस समय JDU के सांसद हैं. और यदि उपसभापति JDU के समर्थन में वोटिंग नहीं करते हैं तो उनपर पार्टी कार्रवाई कर सकती है.

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