साउथ कश्मीर के कुलगांव से भारतीय सेना ने प्रवासी मजदूरों के 5 शव किए बरामद, फोटो क्रेडिट (ट्विटर)
श्रीनगर. जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के कुछ नेताओं को नजरबंदी से रिहा कर दिया है. यानि की राज्य में इन नेताओं के लिए नजरबंदी खत्म करके इन्हें आजाद कर दिया गया है. बता दें कि राज्य से अनुच्छेद 370 हटाने से पहले सरकार ने कई नेताओं को एहतिहातन नजरबंद कर लिया था. सरकार को संभावना थी कि इन नेताओं द्वारा विरोध के कारण माहौल खराब हो सकता है. सरकार ने सबसे पहले पूर्व मंत्री और डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के अध्यक्ष चौधरी लाल सिंह को नजरबंद किया था.
आज सरकार ने बड़ा फैसला लिया और जम्मू- कश्मीर में नजरबंद विपक्षी दलों के नेताओं की नजरबंदी हटाई. सरकार ने अभी कुछ ही नेताओं की नजरबंदी हटाई है जिनमें सबसे पहले नजरबंद हुए चौधरी लाल सिंह शामिल हैं. अभी केवल डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के अध्यक्ष चौधरी लाल सिंह, नेशनल कॉन्फ्रेंस के देवेंद्र राणा और एसएस सालाथिया, कांग्रेस के रमन भल्ला और पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह की नजरबंदी हटाए जाने की खबरें हैं. इन सभी को लाल सिंह चौधरी के साथ 5 अगस्त से नजरबंद किया गया था.
केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर राज्य को दो हिस्से में बांट दिया. उसी समय लाल सिंह चौधरी को नजरबंद करते हुए उन्हें गांधीनगर अपने सरकारी आवास से ना निकलने के लिए कहा था. हालांकि अभी पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला समेत अन्य नेता नजरबंद या हिरासत में ही हैं.
नेताओं के नजरबंद किए जाने और हिरासत में लिए जाने के बाद देशभर की अन्य विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया. कहा गया कि सरकार नेताओं को कैद करके गलत कर रही है. साथ ही सरकार पर आरोप लगे कि घाटी में हालात खराब हैं और सरकार जम्मू-कश्मीर में हालात ठीक होने का झूठ बोल रही है. बता दें कि गृह मंत्री और अन्य नेताओं ने बार-बार ये दोहराया है कि घाटी में हालात सामान्य है और धीरे-धीरे जीवन वापस सामान्य स्थिति में आ रहा है.
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