नई दिल्ली: गुजरात दंगों से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री को लेकर जारी विवादी के बीच बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर आयकर विभाग ने बीते दिन छापेमारी की. मंगलवार को की गई यह रेड पिछले 20 घंटों से जारी है. जानकारी के अनुसार इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर आईटी की एक टीम BBC के कार्यालयों […]
नई दिल्ली: गुजरात दंगों से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री को लेकर जारी विवादी के बीच बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर आयकर विभाग ने बीते दिन छापेमारी की. मंगलवार को की गई यह रेड पिछले 20 घंटों से जारी है. जानकारी के अनुसार इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर आईटी की एक टीम BBC के कार्यालयों पर जांच के लिए पहुंची है. इस दौरान आयकर विभाग की टीम ने ऑफिस में मौजूद सभी कर्मचारियों के फ़ोन को जब्त कर लिया है और किसी भी कर्मचारी को ऑफिस छोड़कर बाहर जाने की अनुमति नहीं है. बता दें, मंगलवार (14 फरवरी) सुबह 11 बजे से ये रेड जारी है.
फिलहाल इनकम टैक्स की यह छापेमारी इंटरनेशनल टैक्स से जोड़कर देखी जा रही है. जहां बीबीसी दफ्तर पर गड़बड़ी को लेकर 19 घंटे से आईटी की ये सर्चिंग चल रही है. जानकारी के अनुसार तीन दिनों तक आयकर विभाग की ये जांच जारी रह सकती है. बता दें, बीबीसी ने इस रेड पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वह आयकर विभाग की इस रेड में पूरा सहयोग करेगा. साथ ही कहा गया था कि वह अपने कर्मचारियों के साथ हैं, और इस जांच में आईटी की टीम की मदद कर रहे हैं. कंपनी ने उम्मीद जताई थी कि जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा. बता दें, इस छापेमारी को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है. इस बीच बीबीसी ने कहा है कि छापेमारी के बीच भी हमारा आउटपुट और पत्रकारिता से जुड़ा काम रोजाना की तरह चलता रहेगा.
आयकर विभाग की ओर से BBC कार्यालयों पर की गई छापेमारी को लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बयान जारी किया है. इस बयान में उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की है. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बयान में कहा है कि ‘सरकार की आलोचना करने वाले निशाने पर हैं. ये 2002 की गुजरात हिंसा और भारत में अल्पसंख्यकों के वर्तमान हालात को लेकर बीबीसी की ओर से बनीं दो डॉक्यूमेंट्री रिलीज किए जाने के ठीक बाद हुआ है. डॉक्यूमेंट्रीज की रिलीज के बाद इस मसले को राजनीतिक रंग दिया गया. सरकार ने BBC की खूब आलोचना की और इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में दिखाने से रोकने का प्रयास किया गया. अब आयकर विभाग का ये सर्वे सामने आया है जो सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले मीडिया संस्थानों को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के सिलसिले की ही एक कड़ी है.
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